काठमाडौं, ७ फागुन– संघीयता कार्यान्वयसँगै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच बढिरहेको छ ।  अहिले सरकारले नै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बिस्तार गर्न जोड दिएपछि सोही अनुरुप पहुँच बढिरहेको देखिएको छ । 

१ सय ९ स्थानीय तहमा बैंक छैन

संघीय संरचनाअनुसार बनाइएका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६ सय ४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अझै १ सय ९ स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘नपुगेका बाँकी ठाउँमा पनि पुर्याउने कोशिश गरेका छौं ।’

जनसंख्याका आधारमा पनि बैंकको पहुँच बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र उन्नति नामक संस्थाले गत वर्ष गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत जनतामा बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुगेको देखाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढेको देखिन्छ । ‘अहिले अझै धेरै जनसंख्यामाझ बैंकिङ पहुँच पुगेको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पहुँच अहिले ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।’

धमाधम मर्ज

योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउँदै मर्जर तथा ‘एक्विजिसन’ नीति पनि कार्यान्वयन भए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, सम्पूर्ण शाखाहरु सहित ५ हजार ५ सय ९२ वटा पुगेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको शाखा सबै भन्दा धेरै २ हजार ४ सय ६२ वटा पुगेका छन् भने लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा २ हजार १ सय २१ वटा रहेका छन् । यसैगरी, विकास बैंकहरुका शाखा ८ सय ४६ र वित्त कम्पनीका शाखा १ सय ६३ वटा पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।  हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी र ५८ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी कुल १२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।

खासगरी, २०४१ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीका बैंकले शाखा खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिएपछि विस्तारै जनस्तरमा बैंकको पहुँच बढिरहेको छ ।  तर अझै कतिपय ग्रामिण बस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको गुनासो छ । 

२०४१ सालपछि विदेशी लगानीका नेपाल अरब बैंक (अहिले नबिल बैंक), इन्डोस्वेज बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक), ग्रिण्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) लगायत बैंक नेपालमा आएपछि बैंकहरुको संख्या विस्तारै बढेको हो । हाल बैंकहरुमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्रमा बैंकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने काम बन्द गरेर वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने कुरामा जोड दिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ग्रामिण स्तर बैंकको पहुँच बढेको देखिए पनि स्थानीय तहमा वित्तीय ज्ञान तथा प्रभावकारिता अभाव रहेको स्थानीय बताउँछन् ।