काठमाडौँ, १३ चैत– अब संघीय संसद्को शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ तीन दिनभित्र विभागीय मन्त्रीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ । सांसदले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयले सभामुखमार्फत तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ । संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा पनि लिखित रूपमा जवाफ सभामुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । अहिले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषय ‘सुनाउने र सुन्ने’मात्र भएको भन्दै सांसदहरू स्वयंले गुनासो गर्दै आएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयमा बाध्यकारी जवाफका लागि नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । 

‘प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन’
यसैबीच, मस्यौदा समितिले प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदामा छलफल अघि बढाएको छ । प्रत्येक शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न र जवाफको ‘सेसन’ चलाउने गरी समितिले नियमावलीमा छलफल अघि बढाएको हो । तर, समितिले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफको विषयमा सहमति भने गरिसकेको छैन । मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले विभिन्न मुलुकको अभ्याससमेत हेरेर प्रधानमन्त्रीले सातामा एक दिन सदनमा सांसदका प्रश्नमा जवाफ दिने गरी नियमावली निर्माणको तयारी भएको बताउनुभयो ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।