०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, १९ चैत– राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनःनिर्माणको काम हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर पूरा गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको परामर्श परिषद्को बैठकमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएको प्रगतिको समीक्षा भएको प्रवक्ता यामलाल भुसालले जानकारी दिए ।
परामर्श परिषद्को बैठकपछि पुनःनिर्माणको बाँकी कार्यलाई थप प्रभावकारी र चुुस्त ढंगबाट अघि बढाउन विस्तृतरुपमा छलफल गर्न आगामी मंगलबार निर्देशक समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता भुसालले बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको कामको प्रगतिसँग आपूm सन्तुष्ट नरहेको बताए । उनले पुनःनिर्माणको कामलाई कुनै पनि बहानामा नअल्झाउन तथा हरसम्भव प्रयास गरेर पूरा गर्न निर्देशन दिए ।
“भूकम्प गएको तीन वर्षपछि मापदण्डको फित्ता र डण्डी लिएर गएर हुँदैन । निर्माण गरिसकेका घरलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ,” उनले भने । पहिलेदेखि बसोबास गरिआएका तर जग्गाधनी पूर्जा नभएका घरधनीलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै उनले ऐन कानूनले केही अफ्ठ्यारो पार्छ भने सच्याएर अरुले पाएसरह सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
परिषद्मा १४ जना सांसद मनोनीत– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रका १४ जना सांसदलाई परिषद्मा मनोनीत गरेका छन् । मनोनीत हुनेमा यज्ञराज सुनुवार, पार्वत गुरुङ, श्यामकुमार श्रेष्ठ, अग्नि सापकोटा, गंगाबहादुर तामाङ, हरिबोल गजुरेल, प्रेम सुवाल, गगनकुमार थापा, मोहन आचार्य, भूमि त्रिपाठी, हितबहादुर तामाङ, पम्फा भुसाल, विरोध खतिवडा र हरिराज अधिकारी रहेका छन् ।
कांग्रेसका पार्टी कार्यालय ५ दिन बन्द– नेपाली कांग्रेसले पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधनको शोकमा पाँच दिनसम्म पार्टीका औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले खड्काप्रति सम्मान प्रकट गर्दै ५ दिन कार्यालय बन्द गर्ने र औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
७ दिनसम्म पार्टीको आधा झण्डा झुकाउने र १३ दिनसम्म शोक पुस्तिका राख्ने कांग्रेसले बताएको छ । १३ औं दिनमा केन्द्र र सबै जिल्लामा शोकसभा आयोजना गरिनेछ । नेता खड्काको उपचारका क्रममा शुक्रबार साँझ भारतको नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा जानुअघि संसदमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । आगामी चैत २३ देखि २५ सम्म प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदै छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणका एजेण्डाबारे सोमबार बस्ने संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।
भारतसँग नयाँ सम्झौता नहुने– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी शुक्रबार हुने भारतको त्रिदिवसीय राजकीय भ्रमणमा कुनै नयाँ सन्धिसम्झौता नहुने सरकारले स्पष्ट गरेको छ । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सुमधुर तुल्याउन तथा पारस्परिक सम्बन्धका नयाँ आयाम एवं क्षेत्र पहिल्याउनमा नै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले बताए ।
कूटनीतिक मामिलाका सम्बन्धी पत्रकारहरुसँग आइतबार अनौपचारिक कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको आर्थिक विकासलाई भ्रमणको मुख्य कार्यसूची बनाएर प्रधानमन्त्री नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको जानकारी गराए ।
“नेपालको आर्थिक उन्नयन र समृद्धिमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण केन्द्रित हुनेछ । भारतले सद्भाव प्रकटीकरणस्वरुप कुनै ‘उल्लेख्य घोषणा’ गर्नसक्नेछ,” उनले भने । नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ भारतीय पक्षसँग उठाइने तथा आपसी सद्भाव वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले दिए ।
उपचार खर्चमा निजी अस्पतालको मनपरी– स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्क सूची मागेको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत अस्पतालहरुले मूल्य सूची पठाउन आनाकानी गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुल्क निर्धारण कार्यसमितिको कार्यदलले गत फागुन २१ गते अस्पतालहरुले प्रदान गरेको उपचार सेवा तथा उपचार शुल्कको सूची र शुल्क लिनुको कारण एक साताभित्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
तर, निजी अस्पतालहरुले भने अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको विभिन्न सेवा वापतको शुल्कको सूची महिना दिन वित्न लाग्दासमेत मन्त्रालयलाई पठाउन ढिलाई गरेका हुन् । अस्पतालहरुले शुल्क सूची नबुझाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राइभेट हस्पिटल एसोसियसनका पदाधिकारी तथा अस्पताल सञ्चालकहरुलाई केही दिन अघि बैठकमा समेत बोलाएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल सञ्चालकहरुको बैठकमा अस्पतालहरुले शुल्क सूची पठाउन समय लाग्ने बताएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख एवं कार्यदलका संयोजक डा. भोलाराम श्रेष्ठले लोकान्तरलाई बताए ।
‘अस्पतालहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गरे अनुरुप एक सातामा शुल्क सुची पठाउँन नसक्ने बताएपछि हामीले केही दिन अघि प्राइभेट हस्पिटल एसोसियशनका पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थियौं’ डा.श्रेष्ठले भने, ‘बैठकमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले शुल्क सूची संकलन गर्न समय लाग्ने बताएपछि हामीले १० दिन भित्रमा शुल्क सूची ल्याउने निर्णय भएको छ । उहाँहरुले अब १० दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनु हुनेछ ।’
निजी अस्पतालहरुले मूल्य सूची तोकिएको समयभित्रमा नबुझाए कार्यदलले समितिलाई यसबारे जानकारी दिने र मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने डा. श्रेष्ठले बताए । अस्पतालहरुले बिरामीसँग मनोमानि ढंगले शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसँग बिरामीबाट लिने उपचार शुल्कको सूची र लिनुको कारण मागेको हो ।
सर्वोच्चले मगायो कागजात– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको शपथ अवैधानिक भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसम्वन्धी कागजात मगाएको छ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस र उमेर सम्वन्धमा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले पराजुलीले दिएको राजीनामाका सम्वन्धमा भएको कारबाही एवं पत्रचारबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट जवाफ मगाउन पनि भनेको छ । अवकाश पाइसकेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गराएको शपथ अवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
रुट इजाजत दिने प्रावधान खारेज– यातायात समितिको आधारमा रुट इजाजत दिने प्रावधान खारेज भएको छ । सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशका २०६० संशोधन गरी अब रुट इजाजतका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत निर्देशिका आइतबारदेखि नै लागू भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसैबीच, अब सार्वजनिक सवारीले नेपाली गीत–संगीत बजाए बापत पनि संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा गीत संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको रोयल्टी तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
चारित्रिक प्रमाणपत्र नचाहिने– संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले आफ्नो देशमा नयाँ रोजगारीका लागि आउने युवालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिने नियमलाई स्थगित गरेको छ । यही फेब्रुअरी ४ देखि विदेशी कामदारका लागि लागू गरिएको नियम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी युएईको मानवीय संशाधन मन्त्रालयले दिएको हो ।
यो घोषणासँगै रोजगारीका लागि त्यहाँ पुग्ने नेपाली युवाहरुलाई अब ४५ सय आर्थिक भारबाट राहत मिलेको छ ।
धनगढी प्रिमियर लिग– कैलालीको धनगढीमा जारी धनगढी प्रिमियर लिग(डिपिएल)अन्तर्गत आइतबार भएका खेलमा सिवाइसी अत्तरिया र महेन्द्रनगर युनाइटेड विजयी भएका छन् । पहिलो खेलमा सिवाइसी अत्तरियाले रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई नौ विकेट तथा अर्को खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेडले विराटनगर किंग्सलाई ३३ रनले पराजित गर्यो ।
रुपन्देही च्यालेन्जर्सले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै निर्धारित २० ओभरको खेलमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र ६१ रन बनायो । अत्तरियाले ६२ रनको विजयी लक्ष्य एक विकेट गुमाउँदै सात दशमलव तीन ओभरमा भेट्टायो ।
यसैगरी, अर्को खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गर्दै महेन्द्रनगर युनाइटेडले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै १६८ रन बनायो । विराटनगर किंग्सले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १३५ रन मात्र बनायो ।
