०६ साउन २०८३, बुधबार
बुटवल, २३ चैत-घरको नक्सासम्बन्धी काममा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन नसकेको गुनासा आइरहेका बेलामा बुटवल उप-महानगरपालिकाले सेवाग्राहीको वडामै पुगेर प्रमाणपत्र वितरण शुरु गरेको छ ।
उप-महानगरपालिकाका वडा नं. ११, १२ र १३ मा बिहीवारसम्ममा करीब २ सयवटा घरको नक्साका प्रमाणपत्रहरू वितरण गरिसकिएको प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।योजना प्रमुख सुमन श्रेष्ठ, ज्ञानप्रसाद अर्यालसहित योजना महाशाखाको टोलीले वडा कार्यालयमै पुगेर सेवाग्राहीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो ।
घर निर्माणका लागि निवेदन पेश गरेका, पहिलो चरण सकेर त्यसपछिका चरणहरू शुरु गर्न अनुमति मागेका र निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै प्रतिवेदन पेश गरेका सयौं सेवाग्राहीका फाइलहरू उपमहानगरमा त्यत्तिकै रोकिएको अवस्थामा थिए ।
यसबारेमा चौतर्फी गुनासो आएपछि उपमहानगरले यससम्बन्धी सबै कामहरू अनलाइनमार्फत गराउने काम इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) शुरु गरिसकेको छ । यो ईबीपीएस सेवा अहिले चलिरहेको छ । यसलाई वैशाख २ गतेदेखि अनिवार्य गराउने तयारीमा उपमहानगर रहेको छ ।
अहिले ईबीपीएस शुरु हुनुपहिले नै प्रक्रियामा अगाडि बढेका तर विविध कारणले रोकिएका त्यस्ता सयौं फाइलहरूलाई प्रकृति हेरेर अगाडि बढाइएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुटवलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा राजन बिसी केही दिनअघि मात्रै हाजिर भएका छन् । यसअघि भरतमणि पाण्डे कार्यरत थिए । उनी झण्डै एक वर्षजति यहाँ प्रमुख कार्यकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बसे ।
‘यसअघि के कारणले रोकिएको हो त्यतातिर नजाऔं, यो काम जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा चल्ने र रोकिने विषय होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै प्रमाणपत्र तयार हुन्छ, त्यो किन रोक्नुभएको थियो उहाँ (प्र.प्र.अ.)लाई नै थाहा होला,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘पहिले भएका तिनै प्रवृति रोक्न अब हामीले पहल गरेका छौं ।’
करीब छ सयजति त्यस्ता फाइलहरूलाई तत्कालै वडा कार्यालयहरूमा लगेर त्यहीँबाट वितरण गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । जसअनुसार बिहीवार वडा नं. १३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पुन, वडा नं. १२ का अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सुवेदीमार्फत ३५ जना सेवाग्राहीलाई एकसाथ प्रमाणपत्र वितरण गरिएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
योजना महाशाखाका अधिकारीहरू गाडीमा फाइल र कर्मचारीहरू लिएर वडा कार्यालयमा पुगेका थिए । उनीहरूले वडा कार्यालयमा जानु अघिल्लो दिन नै प्रमाणपत्र तयार पारिएका सेवाग्राहीहरूलाई मोबाइलमार्फत म्यासेज पठाएका थिए ।
सेवाग्राहीका कागजातहरूमा के–के नपुगेको र के कारणले रोकिएको हो भन्नेबारेमा प्रष्ट जानकारी दिनेसहितको एसएमएस सेवासमेत शुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन बिसीले जानकारी दिए ।
खासगरी घरको नक्सासम्बन्धी काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासाहरू बढेपछि जनप्रतिनिधिहरूले यसमा चासो दिएका थिए ।
घर नक्सासम्बन्धी सबै प्रकारका कामको अन्तिम टुंगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ ।
वडा नं. १३ बेलबासका कृष्णप्रसाद पन्थीले भवन संहिताको पालना गरेरै घर बनाएर सम्पन्न प्रमाणपत्र माग्दै ०७३ मा निवेदन पेश गरिसकेका थिए ।
उप–महानगरपालिकाबाट स्वीकृत भएको नक्साअनुसार घर सम्पन्न भएको विवरणसहित निवेदन दिए पनि त्यसअनुरूपको सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउन उनलाई झण्डै १६ महिनाजति लाग्यो ।
उनलाई बिहीवार वडा कार्यालय परिसरमा बाटो छेउमै (कार्यालयमा झण्डै दुई घण्टा कुरेर नआएपछि फर्किने बेलामा बाटोमै भेटिएपछि वितरण गरेको) योजना महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो ।
यसरी कैयौं समयदेखि प्रमाणपत्र कुर्दै धाउनेहरूको संख्या ठूलो छ । यसबारेमा जब जनप्रतिनिधिसम्मै गुनासो पुग्यो, त्यसपछि वडा कार्यालयमै पुगेर वितरण गर्नेसम्मका काम भएका हुन् । घर सम्पन्न, पहिलो चरण र त्यसपछिका प्रक्रियासमेत गरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भएर वडाहरूबाटै वितरण गर्न लागिएका त्यस्ता फाइलको संख्या करीब ६ सय जति रहेको छ । उपमहानगरको भवन तथा नक्सा पास शाखामा हरेक दिन २० देखि २५ वटा नयाँ फाइलहरू प्रक्रियामा जान्छन् ।
पेश भएको एउटा फाइलको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने गरेको छ । कानूनमै नक्साको प्रक्रिया ३९ दिनभित्रमा सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो चालू आवमा नयाँ घर बनाउने भन्दै (जग, पहिलो, दोस्रो चरणसमेत) सात सय ८६ जना सेवाग्राहीले निवेदन दिएका छन् । उनीहरूको काम प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । चालू आवको यो अवधिसम्म नयाँ निर्माणका लागि इजाजत माग्ने छ सय सेवाग्राही र घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दुईहजार सेवाग्रहीलाई उपलब्ध गराइसकिएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।
