काठमाडौं, २५ चैत - सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यभन्दा आधा मुद्दाको मात्र टुंगो लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्ला र उच्च अदालतमा भने लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको किनारा लागेको देखाएको छ। मुद्दा फस्र्योटमा कमीले न्याय ढिलाइको अवस्था दर्शाउँछ। सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, ७४ ले सर्वोच्चमा मुद्दा फस्र्योटको नाजुक अवस्था प्रकाशमा ल्याएको हो, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

यस्तो अवस्थाबाट न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायको न्यायप्रणाली, जनशक्तिलगायत अवस्थामा आमूल पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतसहित मातहत अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गरी यस आर्थिक वर्षमा नयाँ र पुराना बक्यौता मुद्दा गरी दुई लाख ५४ हजार पाँच सय २९ थान मुद्दा थिए।

यीमध्ये सबै तहमा गरी एक लाख ५७ हजार चार सय ९५ (६१.८८ प्रतिशत) मुद्दाको टुंगो लागेको छ। अब मुलुकभरका अदालतमा ९७ हजार ३४ थान मुद्दा छिन्न अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ। सर्वोच्चले दर्ता मुद्दामध्ये यस वर्ष ११ हजार तीन सय २१ थान (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा छिन्न सकेको छ। सर्वोच्चमा कुल मुद्दाको लगत ३४ हजार तीन सय ५३ थियो। सर्वोच्चमा अझै २३ हजार ३२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

जबकि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाले हरेक अदालतले प्रतिवर्ष कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले भने यस वर्ष गत वर्षभन्दा १.१८ प्रतिशत बढी मुद्दाको टुंगो लगाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। उच्च अदालतले भने ५४ हजार ३० थान मुद्दामध्ये ३३ हजार नौ सय ४७ थान मुद्दाको किनारा लगाएका छन्।