काठमाडौं, २९ चैत-  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक वर्ष पुराना फैसलामा फटाफट हस्ताक्षर गर्न थालेकी छन् । इजलासबाट अन्तिम फैसला भएर पनि अवकाशको एक वर्षसम्म हस्ताक्षर रोकिँदा न्यायमा विलम्ब भएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आइरहेको थियो । फैसला भएर पनि आन्तरिक ‘इगो’ का कारण हस्ताक्षर रोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनलगत्तै कार्कीले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न थालेकी हुन् ।

इजलास अधिकृतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर हस्ताक्षर नगर्दा घर–जग्गामा डोजर लाग्ने अवस्था आएको, मालपोतमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएको, सम्पत्ति बाँडफाँड रोकिएको, सजाय तोकिएका मुद्दामा समेत अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न नपाएकोलगायत गुनासा उठेका थिए । जसकारण सर्वोच्च अदालतले निकाल्ने ‘नेपाल कानुन’ पत्रिकामा नजिर प्रकाशनसमेत रोकिएको थियो, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।

‘अहिले खरखर्ती फैसला भएर आएका छन् । मैले पत्रिकाको सम्पादक पनि छाड्ने बेला भयो, चाँडै हस्ताक्षर गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरें,’ कानुन पत्रिकाका सम्पादकसमेत रहेका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद बस्यालले  जानकारी दिँदै भने, ‘फुल बेन्चमा रहँदा मैले नै तयार गरेका फैसलामा उहाँ (कार्की) बाट हस्ताक्षर हुन १५–२० वटा बाँकी थिए, अब केवल एक/दुई वटा मात्र बाँकी होलान् ।’