२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ, २९ चैत- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देशभरका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान बजेटको सिलिङ तोकेको हो ।
स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान बजेटको सीमा तोकिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न पत्र पठाएको छ ।
स्थानीय निकायबाट स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट चार प्रकारका अनुदान पाउने कानुनी व्यवस्था छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान छन् ।
हाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदानको सिलिङ तोकेको हो । स्थानीय निकाय रहेका बेला स्थानीय निकायलाई सरकारले ससर्त र निःसर्त अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, हाल विगतमा जस्तो निःसर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छैन ।
निःसर्त अनुदान स्थानीय निकायले प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्थे । हाल निःसर्त अनुदानको सट्टा समानीकरण अनुदान दिने कानुनी प्रावधान भएअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकिएको हो ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत वसन्तराज पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानअनुरूप एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने बजेटबाट प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा तलब भत्तामा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी, स्थानीय तहले निश्चित योजना र विकासका लागि समपुरक अनुदान पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि स्थानीय तहले अपुग बजेट उपलब्ध गराइदिन केन्द्रीय सरकारसँग निवेदन दिन्छन् । सोहीअनुसार सरकारले समपुरक अनुदान दिने मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पौडेल बताउँछन् ।
स्थानीय तहलाई विशेष कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । उदाहरणका लागि कर्णाली क्षेत्रको विकास वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रमअनुरूप विशेष अनुदान स्थानीय तहलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
ससर्त अनुदान भने खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र तोकेर दिइने व्यवस्था छ । हाल सरकारले वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान बजेटको सीमा तोकेको हो । ससर्त अनुदानअनुरूप सरकारले कृषि, पशुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अलगअलग बजेट सीमा छुट्याएको छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
