काठमाडौं, ४ वैशाख–प्रत्येक वर्ष बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरू हेर्दा प्रत्येक वर्ष थपिएर बेरुजु अंक बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२औं प्रतिवेदनले असुल फर्छ्यौट रकम तथा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु रकम २ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड देखाएको थियो । सो बेरुजु रकम ५१औं प्रतिवेदभन्दा १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यसपछि ५३औं प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु रकममा २३ दशमलव ६९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड पुगेको थियो ।

त्यसपछि २०७२/०७३ मा जारी ५४औं प्रतिवेदनमा २० दशमलव ६२ प्रतिशतले बढ्दै बेरुजु अंक ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ लाख पुगेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखा परीक्षण गरी बनेको ५५औं प्रतिवेदनमा २६ दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु पुगेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ५४ प्रतिवेदनदेखि ५५औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपिएको छ । खासगरी असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की बेरुजुमध्ये अग्रिम भुक्तानी भएर हिसाब मिलान गरिने पेश्की बेरुजु फर्छ्यौट भए पनि अन्य २ वटा बेरुजु फर्छ्यौटमा खासै चासो गएको छैन । यसरी हेर्दा सरकारी निकायहरूले बेरुजु फर्छ्यौटमा चासो नदिएको देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ दफा २ (द) ले प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजूको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर अनियमित क्रियाकलाप भएको प्रतिवेदन र बढ्दो बेरुजुप्रति सरकारी निकायको चासो गएको देखिँदैन ।
 
महालेखा परीक्षकको कार्यालका प्रवक्ता उद्धबचन्द्र श्रेष्ठले नीतिगत अनुशासनमा चुक्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको बताए । उनका अनुसार महालेखाले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी निकायले बेरुजु फर्छ्यौटमा चासो दिँदैनन् । तर सामान्यतया लेखापरीक्षण अंक बढ्ने हुँदा बेरुजु पनि बढ्ने क्रममा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अवस्था डरलाग्दो

खासगरी बजेट निकासा गर्दा प्रर्याप्त ध्यान नदिएको र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो छ । महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनले भनेको बेरुजुको अवस्था ५५औं मा पुग्दा घट्नुको सट्टा बढेको छ ।

पेश्की बेरुजुबाहेक अनियमितता भएको बेरुजु फर्छ्यौटमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नै नदिएको देखिएको महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनले पनि भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय गैरजिम्मवार बने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो काम गर्न सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन कसैको ध्यान गएन । यो सामान्य अवस्था होइन डरलग्दो अवस्था हो ।’

सरकारले कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकेको देश अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्ने खतरा रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट अनुशासन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, पारदर्शिताजस्ता कुरामा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र अवस्था डरलाग्दो हुनसक्छ ।’

विश्लेषक विष्णुबहादुर खत्रीले कोही पनि जिम्मेवार नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ कोही पनि जिम्मेवार र जवाफदेही छैन । यस्तो अवस्थामा हामीजस्तो यो क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्नेहरूले पनि बोल्नु आवश्यक छ जस्तो नै लाग्न छोडेको छ ।’