काठमाडौँ, १३  वैशाख - प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अभियोजन अधिकार नहुने गरी कानुन मस्यौदा भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अभियोजन अधिकार दिइएको छैन । केन्द्रका महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताका अन्य अधिकार भने महान्यायाधिवक्ता सरह नै राखिएका छन् । अभियोजनको अधिकार भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखसँगै रहने भएको छ । 
केन्द्रमा सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकार स्तरका मुद्दाहरूको पुनरावेदन, मुद्दा दायर लगायत अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई तोकिए पनि मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छैन । 
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानुनी उपचार प्राप्त गर्न कानुनबमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । ’ नेपालको संविधान मस्यौदाका क्रममा उक्त अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिने वा नदिने विषयमा थुप्रै परामर्श भएका थिए । तर, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तामा राजनीतिक नियुक्त हुने हुँदा उक्त अधिकार दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै अभियोजनाको व्यवस्था हटाइएको थियो ।