०२ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं, ३१ वैशाख– प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा संसदको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने बताएको छ ।
अरुण तेस्रोको हकमा संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने माओवादीको दलिल छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अरुण तेस्रोको सम्बन्धमा संसदको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
‘अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिएको छ । तर हाम्रो संविधानको मान्यताले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनकोे लेनदेन गर्दा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ अर्थात् अहिलेको (संघीय संसदले) पारित गर्ने प्रावधान कता गएको छ, संवैधानिक मूल्य-मान्यता हो यो कता पुगेको छ ?’ भुसालले संसदमा प्रश्न गरिन् ।
अरुण तेस्रो शिलान्यासप्रति माओवादीले संस्थागत रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रवारको शिलान्यास कार्यक्रममा विभागिय मन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाइएको थिएन । अरुणको शिलान्यासमा विभागीय मन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखिएको भन्दै माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेताल भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गएको शुक्रवार अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका थिए । भारतीय कम्पनी सतलजको लगानीमा बन्ने आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्ने प्रस्ताव छ ।
नेपालको नदीमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्दा धारा २७९ आकर्षित हुने विज्ञहरूको तर्क छ । जलस्रोतविद् पूर्वजलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवाली अरुण तेस्रो संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित नगरी यो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसमा पुरानो संविधानको धारा १२६ र अहिलेको संविधानको धारा २७९ स्पष्ट आकर्षित हुन्छ ।’
संखुवासभामा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका थिए । आयोजनाको लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनी सतजलबीच वि.सं. २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ ।
जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
आकर्षक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको भन्दै जलस्रोतविद्हरूले यसप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्,
