१९ असार २०८३, शुक्रबार
बुटवल, १६ जेठ –पाँच नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको पाउने तलब सुविधासम्बन्धी विधयेक पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिहरूको सेवा÷सुविधासम्बन्धी विधयेक पारित गरेको हो ।
विधयेक पारित भएसँगै पाँच नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पारिश्रमिक पाउने बाटो खुलेको छ ।
कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्दा पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । प्रदेश नम्बर पाँचमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।
पारित विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक तलब–भत्ता ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार पाउनेछन् ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार र वडा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन् ।
नगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार, सदस्यले ८ हजार पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २७ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार र सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ पाउँनेछन् । मासिक तलब–भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ता पनि बैठकले पारित गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५ पास गरियोस् भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैठकमा पेश गरेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
यसअघि गत वैशाख २५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विधायन समितिबाट प्रस्तुत भएको यो विधेयकको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनर्विचार गरियोस् भनी विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेपछि विधायन समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
कसको तलब कति ?
