काठमाडौं, २४ जेठ – निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ विपरीत नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता गरेको छ । ऐनको दफा १५ (४) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै आयोगले दल दर्ता गरेको हो ।

ऐनमा ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एकतिहाई महिला सदस्य’ हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, नेकपाले आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यको सूचिमा एकतिहाई महिलाको सहभागिता छैन । दल दर्ता हुनुअघि महिला सहभागिताबारे चर्चा भएपनि निर्वाचन आयोगले ऐनको प्रावधानलाई वेवास्ता गर्दै आज दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ ।

ऐनमा महिला सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था भएपनि प्रावधानको पालना नगरी दल दर्ता कसरी भयो ? आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘उहाँ (नेकपा) हरूले महाधिवेशनपछि मात्र ऐनको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, त्यसैकारण दल दर्ता गरिएको हो ।’ अन्य दलले पनि महिला सहभागिताको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले नेकपाको सन्दर्भमा पनि अनिवार्य नगरिएको उनको आशय थियो ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा एकतिहाई महिला सहभागिता नभएपछि केही महिला नेतृले विरोध गरेका थिए । महिला सहभागिताको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने केही नेतृलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जथाभावी नबोल्न चेतावनी समेत दिएका थिए । ऐन विपरीत निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्दा संविधानमा भएको समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन भएको छ ।

ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था :-