काठमाडौँ, २८ माघ - अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसिजे) ले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेकाप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइसिजेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको म्याप थप गरेर मात्र वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने र नेपाल सरकारले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्य मान्यताअनुसार पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा विलम्ब गर्न नहुने उल्लेख छ ।

आइसिजेका एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक साम जरिफीले नेपाल सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुन विज्ञिप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन कानुनको संशोधन, आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने र राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिको अभावमा दुई आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको आइसिजेको भनाइ छ ।