११ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं, १० असार – बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक नेपालको पहिचानलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले असार १५ गतेदेखि दोस्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०७५ आयोजना गर्ने भएको छ ।
महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । नेपालमा विक्रम सम्वत् २०४४ मा पहिलो पटक आदिवासी चलचित्रको निर्माण भएको हो । नेपाल भाषाको ‘सिलु’ नामक चलचित्रको निर्माण भएदेखि हालसम्म ६ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजातिसम्वद्ध कथानक चलचित्र निर्माण भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
चलचित्रको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा, धर्म तथा प्रथाको दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण गर्ने लक्ष्य महोत्सवको रहेको छ । पर्यटन बोर्डमा हुने उक्त महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘मैरिमो, माझीको ‘लदी पूजा, शेर्पाको टिन्छेन ‘फमा, राजवंशीको ‘दुलारी, राईको ‘ढवाङ्गकुम’, सुनुवारको ‘गो सु नङ्गा’, थारुको ‘टुटल जिन्गी’ र ‘मन्दरा’, गुरुङको ‘पा’, मगरको ‘रैयाँ’ र ‘तमसुक’, तामाङको ‘मायासे लासी ३’ तथा नेपाल भाषाको ‘कमल पोखरी’ र ‘तापलय’ गरी १४ वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिने छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले नेपालमा संघीयता सहितको संविधान कार्यान्वयन भइसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको चलचित्रमाथि सरकारले भेदभाव गर्दै आएको बताए । उनले सबै भाषाभाषीको चलचित्रको विकास भएमा मात्र देशको समग्र विकास हुने उल्लेख गर्दै यसले आर्थिक क्षेत्र पनि मजबुत हुने बताए । राज्यको सहयोगबिना नै आदिवासी जनजातिले १५ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्मको लागतमा चलचित्र निर्माण गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
महासंघका महासचिव पुर्खाजित राईले महोत्सवमा समावेश चलचित्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद पुरस्कार तथा उत्कृष्ट चलचित्रलाई ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ वापत २५ हजार रुपैयाँ नगद तथा ट्रफी प्रदान गरिने जानकारी दिए ।
महासंघका संस्थापक उपाध्यक्ष विजयरत्न तुलाधरले महोत्सवमा आदिवासी जनजाति चलचित्र, वृत्तचित्र र छोटा चलचित्रको प्रदर्शनी गरिनुका साथै विभिन्न आदिवासी जनजातिको परम्परागत खाना तथा मौलिक वेशभूषाका स्टल रहने बताए ।
