१३ असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं, १३ असार – सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा गाडी किन्यो, ती कहाँ–कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन । भएकामध्ये कति चालू अवस्थामा छन् र कति नचल्ने अवस्थामा पुगे भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि लिलामी गर्ने अधिकार सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई थियो । मन्त्रालयहरूले नै मातहतका गाडी लिलाम गर्न थालेपछि अहिले समितिसँग पनि विवरण पनि छैन ।
मर्मतसम्भार शीर्षकमा सबैभन्दा ठूलो खर्च गाडी मर्मतमै हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिले किनेको गाडी ४–५ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुँदैन । तर, सरकारी गाडी किनेको दुई–तीन महिनाबाटै बिग्रन थाल्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।
गाडी किनेदेखि नै लेखा र स्टोरका कर्मचारी र ड्राइभरको चिन्ता कति चाँडै गाडी बिग्रन्छ भन्ने हुने गरेको उनले बताए । कर्मचारीको मिलोमतोमा नबिग्रेका गाडीको समेत मर्मतको नाममा बिल बन्ने गरेको खनालले बताए ।
पछिल्लो १४ वर्षको खर्च :
– गाडी खरिद : २३ अर्ब १४ करोड
– इन्धन खर्च : १७ अर्ब ६६ करोड
– मर्मत : १२ अर्ब ९१ करोड
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
