काठमाडौं, २ फागुन – भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा कार्यरत गाविस सचिवलाई राहत पुग्नेगरी सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरेका दिन खाजा भत्ता दिने सैद्वान्तिक सहमति गरेको छ ।

सोमबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । केही समययता १४ जिल्लाका गाविस सचिव अतिरिक्त भत्ताको माग गर्दै आन्दोलित छन् ।

भत्ताको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी ठोस निर्णय गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । पुनःनिर्माण कोष परिचालन खाका बनाउन समिति त्यस्तै, सोमबारको बैठकले पुनःनिर्माण कोष परिचालनको खाका निर्माण गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा समितिको बैठकले समितिलाई परिचालनको खाका ल्याउन एक साताको समय दिइएको प्राधिकरणका सीईओ डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

“प्राधिकरणमा परेका गुनासाको फछ्र्योटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ, जिल्लामा टुङ्गो नलागेका गुनासा प्राधिकरण केन्द्रले हेर्ने र केन्द्रले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा उजुरी गर्न सकिन्छ, बैठकले एकीकृत बस्तीको खाका बनाउने निर्णय गरेको छ” उनले भने । जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको खाका पनि तयार पारिने उनले बताए ।

पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण सम्पदा ठेक्कामा निर्माण गर्दा प्राचीन मौलिकता हराउन सक्ने गुनासो स्थानीयवासीबाट आएकाले ठेक्का नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । इँटालगायत निर्माण सामग्री ल्याउन ठेक्का गर्न सकिने भएकाले मिश्रित कार्यविधि बनाएर सम्पदा पुनःनिर्माणको काम गरिने छ । विशेषज्ञको राय सुझावसहित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

आवश्यक कर्मचारी करारमा लिन सकिने पुनर्निर्माणका लागि कर्मचारीको अभाव भएको र स्थायी कर्मचारी ल्याउन अप्ठ्यारो भएकाले पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी करारमा लिन सकिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

पुनर्निर्माणको काम सकिएपछि कर्मचारीलाई बिदा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ । सर्वेक्षण भइरहेको भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पीडितको सूचीअनुसार बढी क्षति भएका स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्ने र कम क्षति भएका जिविसमा एकजना समन्वय गर्ने कर्मचारी खटाइने छ ।

सम्झौता नगरी बजेट छुट्याउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने बाचा गरेका दातृ निकायसँग सम्झौता नगरी आव २०७३/७४ को बजेटमा पुनःनिर्माणको रकम उल्लेख गरिँदा बजेट जुटाउन प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारो परेको सीईओ पोखरेलले बताए । भूकम्प प्रभावित सुकुम्बासी र सडक छेउमा बसेकाका विषयमा आजको बैठकले पनि केही निर्णय गरेन ।