०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं– कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकाे राजीनामा आउने कुनै सम्भावना नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले शैक्षिक योग्यताको सबै प्रमाणपत्रहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पेश गरिसकेको भन्दै कुनै पनि खालको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
जोशीको सचिवालयले साउन १० गते बिहिबारको संसदीय सुनुवाईमा परेको उजुरी र सुनुवाईका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जोशीले जवाफ दिइसकेको अवस्थामा अब जोशी निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको पनि जनाएको छ ।
सचिवालयले भनेको छ, ‘हामी संसदीय समितिको निर्णयको प्रतिक्षमा रहेका छौं । यो समयमा केहि सञ्चारमाध्यमबाट जोशीको राजीनामा आउँदै, सत्तारुढ दलबाट राजीनामाको लागि सन्देश वा सम्भावना जस्ता कपोकल्पित र भ्रामक समाचार प्रकाशित भइरहेको प्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सचिवालयले अगाडि भनेको छ, ‘संवैधानिक समिति र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सबै प्रकारका प्रमाणित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु पेश भैसकेको अवस्थामा सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा अन्य कसैको सन्देश जस्ता विषयलाई लिएर भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।’
अहिले भइरहेका अनेकन टिप्पणीले कतै सुनुवाईलाई प्रभावित पार्न खोजिएको त हैन भन्ने संशय पैदा भएको समेत सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयकाे पत्र
सुनुवाइ पेचिलो बन्दै
न्याय परिषदको सिफारिसअनुसार संवैधानिक परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका जोशीको संसदीय सुनुवाइ पेचिलो बन्दै गएको छ ।
जेठ २९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा समेत रहेका जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
असार २५ गते (सोमवार)को संसद बैठकले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका १२ सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा बैठकले ३ जना सदस्यको नाम अनुमोदन गरेपछि जोशीको सुनुवाईको बाटो खुलेको थियो ।
२६ असारमा बसेको समितिको पहिलो वैठकमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तका गर्न ‘अनुमोदनका लागि’ सुनुवाइ गर्न प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
जोशीको सुनुवाइ भने गत विहीवार (साउन १० गते) भयो । समितिमा जोशीविरुद्ध उनले जारी गरेका आदेश र शैक्षिक योग्यताको विषय उठाएर ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य (सांसद)हरुले जोशीलाई ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने’ गरी आदेश जारी गरेको, एसएलसीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको, छोराको विहे भोजमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको लगायत विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा जोशीले आफूप्रति लगाएका सबै आरोप गलत भएको सबै प्रश्नको जवाफ १३ मिनेटमा दिएर भ्याएका थिए । दोस्रो दिन (शुक्रवार) बस्ने भनेर बिहीवारको बैठक स्थगित भएपनि त्यसपछि सोमवार मात्रै सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो । तर सोमवारको बैठकमा पनि जोशीको सुनुवाइबारे कुनै निर्णय हुन सकेन ।
समितिका सदस्यलाई बोल्न निषेध
सोमवार २ बजे बस्ने भनिएको सुनुवाइ समितिको वैठक ४६ मिनेट ढिलो गरी २ बजेर ४६ मिनेटमा मात्रै शुरु भयो । बैठक शुरु भएको भनिएको १ घण्टा २४ मिनेटपछि अपराह्न ४ बजेतिर समितिका सदस्यहरु बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।
वैठकमा भएको छलफलबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १६ गते (बुधवार) दिउँसो साढे ३ बजे अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
‘आज के छलफल भयो, बताइदिनुहोस् न ?’ कर्णसँग सञ्चारकर्मीले थप जिज्ञासा राखे ।
‘यस्तै सामान्य छलफल भयो, अर्को वैठक पर्सी बस्ने भन्ने निर्णय भयो,’ सवाल टार्ने जवाफ दिएर कर्ण बाहिरिए ।
त्यसपछि सञ्चारकर्मीले समितिका अन्य केही सदस्यसामू जवाफको आशासहित सवाल राखे । तर उनीहरुको जवाफ थियो, ‘अर्को वैठक पर्सी बस्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ ।’
वैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले ‘बाहिर भन्न मिल्ने गरी’ वैठकमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सामान्य कुराकानी भयो । तर बाहिर भनिहाल्ने खालको केही कुरा भएन,’ प्रधानले भने ।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि समितिमा भएको छलफलबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले भन्ने खालको कुरा केही छैन,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
शीर्ष नेताको तहमा सहमति भएमात्रै प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइबारे निर्णय हुने समितिका सदस्यहरुको आशय थियो । कतिपय सदस्यहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा यो विषय स्वीकार पनि गरे । तर, औपचारिक रुपमा भने उनीहरु बोल्न मिल्ने कुनै कुरा नै नभएको भन्दै टार्न खोज्थे ।
‘हाम्रो तहमा बोल्न मिल्ने गरी कुनै कुरा नै भएको छैन । शीर्ष नेताको तहमा छलफल भएको भन्ने सुनिन्छ । पार्टीले केही म्यान्डेड देला, त्यसपछि मात्रै समितिमा गहन रुपमा छलफल होला,’ सुनुवाइ समितिका सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ दल नेकपाका एक सांसदले अप्रत्यक्ष कुराकानीमा लोकान्तरकर्मीसँग भने ।
