२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झोलुङ्गे पुल तथा सडक पुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षभित्रै देशलाई तुइनमुक्त बनाइने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरिएको तुइन विस्थापित गर्ने कार्यक्रमलाई यसपालि समेत प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकतामा राखेका छन् । तुइन विस्थापित गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विस्थापन हुन बाँकी र प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य २९ तुइन विस्थापन गर्न झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्रालयद्वारा प्रेषित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा प्रेषित प्रेस विज्ञप्ति :
झोलुङ्गेपुल तथा सडकपुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा हासिल उपलव्धि र भावी योजना
झोलुङ्गेपुल तथा सडकपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालक समितीको संयुक्त बैठक मिति १८ श्रावण २०७५ मा सम्पन्न भयो । आ.व. २०७४/२०७५ मा हासिल गरिएका उपलव्धिहरुको समिक्षा तथा नयां संघीय संरचनाको सन्दर्भमा आ.व. २०७५/२०७६ मा यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन निम्ति भावी रुपरेखा तयार पार्नु उक्त बैठकको उद्देश्य रहेको थियो ।
1. झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम
बितेको पचास बर्षको अवधिभित्र नेपालमा ७,५०० भन्दा बढि झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। यस मध्ये धेरैजसो झोलुङ्गेपुल निर्माणमा स्विस सरकारको सहयोग रहेको छ । सेवा केन्द्रहरुसम्म पहुँच पाउन, बजार आउजाउ गर्न र रोजगारीको अवसरहरु उपभोग गर्न दैनिक १३,००,००० ग्रामिण वासिन्दाहरुले यीनै झोलुङ्गेपुल भएर नदी तर्दछन् । गत आव २०७४/२०७५ मा मात्र पनि देशभरमा ४५१ झोलुङ्गेपुलहरु बनेका छन्। आजको दिनसम्म प्राविधिक दृष्टिकोणले संभाव्य १०८ स्थानमा तुइन विस्थापन भई झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विस्थापन हुन बांकि प्राविधिक दृष्टिकोणले संभाव्य २९ तुइनहरु विस्थापन गर्न झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण कार्य चालु छ र यो आ.व. २०७५/२०७६ मा तुइन विस्थापन कार्य सम्पन्न हुनेछ । यो संख्याको झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माणबट गत आ.व. २०७४/२०७५ मा ११,२२,००० ज्याला दिन बराबरको रोजगार अवसर स्थानियस्तरमा नै उपलव्ध भएको र यसबाट रु. ५५ करोड ६० लाख ८३ हजार अतिरिक्त आय ग्रामिण समुदायमा भित्रिन पुगेको छ ।
बद्लिएको संघीय व्यवस्थाको नयाँ सन्दर्भमा, झोलुङ्गेपुलहरुको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मर्मत संभार, सम्वन्धित “पालिका”हरुले नै गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले भने नीति निर्माण, सहयोगी नियम प्रकृयाहरुको तर्जुमा, क्षेत्रगत अनुदान रकम विनियोजन, गुणस्तरियता सुनिश्चितताको लागि स्तरीकरणका सूचकहरुको विकास जस्ता कार्यहरुमा सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । चालु आ.व. २०७५/२०७६ को कार्यभार भनेको झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रममा प्राप्त हालसम्मको उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने र सो को निरन्तरताको निम्ति आवश्यक प्रकृयागत र संरचनागत व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने हुन्छ । यही परिवेशमा नेपाल सरकार र स्विस सरकार वीच सन् २०१४ मा भएको झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम सहयोग सम्वन्धि द्विपक्षिय सम्झौताले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
हालको आंकलन अनुसार, नदी तर्न एकघण्टा भन्दा बढिको पैदल फेरो मार्नु पर्ने अवस्थाको अन्यका लागि थप २,४०० झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण आवश्यक पर्ने देखिन आउंछ । यो विषय सम्वोधन गर्न नेपाल सरकारले तिन बर्षे कार्य योजना अघि सारेको छ । यसै अन्तर्गत चालु आ.व. २०७५/२०७६ मा रु. ३,११,४०,००,००० (तिन अर्व एघार करोड चालिस लाख) को लगानीमा थप ६०० झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष सहित काम अघि बढेको छ । यस निम्ति पर्याप्त जनशक्ति र “पालिका”हरुको क्षमता अभिवृध्दीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक तालिम र प्रशिक्षार्थी प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन कार्य समेत यही आ.व. २०७५/२०७६ बाट प्रारम्भ भईसकेको छ।
2. स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम
नेपालमा सडक पुलको अभावमा सर्वसाधारण जनताको स्थानीय सेवा र सुबिधाहरुमा पहुँचको कमि एउटा टड्कारो समस्या रहिआएको छ | नेपाल सरकारले यसको लागी सडक र पुलको निर्माण गरी पहुँच सुधारमा प्राथमिकता दिएको छ | यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको “स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम” को लागि स्वीस सरकारले प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न २३ मार्च २०११ मा प्रथम चरण को लागि सम्झौता भएको थियो | दोश्रो चरणको लागी मे १३, २०१३ मा र हाल तेश्रो चरणको लागी जनवरी २६, २०१७ मा सम्झौता भई यो प्राविधिक सहयात जुलाई ३१, २०२० सम्म कायम रहने छ |
यस कार्यक्रम मार्फत हालसम्म जम्मा ३०० सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने २४६ निर्माणाधीन अवस्थामा छ | यसले १५ लाख १३ हजार दिनको रोजगारी सिर्जना गरेको छ जसले गर्दा ५१३२ किमी सडकमा बाह्रै महिना यातायात संचालन भएको छ | यसको लागी स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाईले सम्पूर्ण प्रविधिक सहयोग प्रदान गरि आएको छ | पुलको डिजाईन् तथा निर्माण सुपरिवेक्षण वाहेक यस कार्यक्रम अन्तर्गत “स्ट्याण्डर्ड पुल डिजाईन”, “निर्माण गुणस्तर प्रत्याभुति प्रणाली” जस्ता दस्ताबेजहरु तयार गर्नुका साथै इन्जिनीयर, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीका प्राविधिक तथा समुदायका मानिसहरु गरि ३०० जना भन्दा बढीलाई विभिन्न प्रकारका तालिम प्रदान गरिसकेको छ |
हालको परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय सडक पुलको व्यवस्थापन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय/ स्थानीय पूर्वाधार विभागको सहयोगमा सम्वन्धित प्रदेश र पालिकाले नै गर्नु पर्नेछ | यसको लागी स्थानीय सडक पुल सहयोग इकाईलाई, प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना गरी संघिय संरचनामा लागिएको छ | संघिय सरकारले नीतिगत रुपमा र सशर्त अनुदान मार्फत प्रदेश र पालिकाहरुलाई सडक पुल बनाउन सहयोग गर्ने छ |
यसै सन्दर्भमा यस बैठकले यस आ.व. मा १५० वटा सडक पुलहरु प्रदेश तथा पालिका मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ | यसको लागी २ अर्व ७ करोड बजेट विनियोजित भएको जानकारी गराएको छ | साथै विगतका वर्षहरुमा यस कार्यक्रम मार्फत स्वीस सरकार द्वारा प्रदेश १ र ३ मा निर्माण गरिएका २५ वोटा सडक पुलहरू पनि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ |
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
काठमाण्डौ, नेपाल
१८ श्रावण, २०७५
