काठमाडौं – सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि अझै १२७ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् ।

सरकारी नीतिअनुसार गत आर्थिक वर्षमै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पहिलो चौमासिकको पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि अझै १ सय २७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न नसकेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट नै गराउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकमार्फत् नै उपलब्ध गराउने योजनासहित व्यापक रूपमा शाखा विस्तारको योजना अघि सारेको थियो ।

यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा विस्तार गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न ठाउँमा दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्था भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा शाखा नहुँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । 

सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनाअनुरूप राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरू धमाधम स्थानीय तहमा जान थाले पनि विभिन्न समस्या देखा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । 

नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरू स्थापना गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘हामी कतिपय स्थानीय तहमा गएर फर्किनु समेत परेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले नै साथ दिँदैनन् । कुनै ठाउँमा घर समेत भाडामा पाइँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू नगएको बताए । ‘गत असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नसकेका बैंकहरूले कारणसहित स्पष्ट रिर्पोटिङ गरे । त्यहाँ विभिन्न समस्या समेत देखिए । कतिपय स्थानीय तहमा भाडामा घर समेत नपाएको, कतिपयमा स्थापना भइसकेको शाखा पनि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।’  

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असारमसान्तसम्म ६ सय २६ तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति पुगेको छ । 

नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र २८ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ७४, विकास बैंकका ७ सय ६९ र फाइनान्सका १ सय ३० वटासमेत गरी कुुल ३ हजार १ सय ७३ शाखा सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

यस्तै अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । एटीएम संख्या २ हजार ६ सय २४ रहेको छ ।

त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ७ लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १ सय ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय २१ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।

२०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरूको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांंकलाई हेर्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा कुुल निक्षेपकर्ता ग्राहक संख्या १ करोड ९७ लाख ५४ हजार ३६ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा १ करोड ६१ लाख १९ हजार ६ सय १४, विकास बैंकमा ३२ लाख ४ हजार ७ सय १८ र फाइनान्समा ४ लाख २९ हजार ७ सयवटा निक्षेप खाता सञ्चालनमा छन् ।

यसमा कुल कर्जावाला खाता संख्या भने १२ लाख १६ हजार ९१ वटा छन् । जसमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा सबै जनतालाई सुविधाका साथै ४० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने बताइएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखाबाट औसतमा करीब ४ हजार ४ सय ९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । 

हरेक स्थानीय तहमा बैंक र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरूमा शाखा खोली २ हजार पाँच सय खाता खेले एक वर्षका लागि १ करोड निर्ब्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।