११ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं – नयाँ संसदले काम शुरू गरेको ६ महिना नबित्दै सांसदहरू विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् ।
यसरी विदेश भ्रमणमा निस्कने सांसदहरू संसद सचिवालय भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र पार्टीको सिफारिसमा जाने गरेका हुन् ।
नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी लगायतको टोली फर्किएको केही दिनमै सांसदहरूको अर्को समूह यतिबेला चीन भ्रमणमा छ ।
चौधरीसँगै तनहुका सांसद किसान श्रेष्ठ र धादिङका भूमि त्रिपाठी औद्योगिक विकाससम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेका थिए ।
यसबीचमा केही सांसदले भारत भ्रमण गरेका छन् ।
नेकपाकी अमृता थापा, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री तथा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र डिला संग्रौलालगायत सांसद यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् ।
नेकपाकै सत्या पहाडी र विमला विक अमेरिका भ्रमणमा छन् ।
विकासशील देशका सांसदहरूलाई चीनले गरेको विकासको अनुभव बाड्नका लागि आयोजना गरिएको सेमिनारमा उनीहरू सहभागी हुँदैछन् । सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे संसद सचिवालयसँग भने कुनै औपचारिक रेकर्ड छैन ।
अहिले भइरहेको भ्रमण औपचारिकभन्दा पनि व्यक्तिगत रहेको संसद सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । २०७४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट संसद गठन भएपनि औपचारिक भ्रमण नभएको सचिवालका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
ʻमाननीयज्यूहरूले विदेश भ्रमणमा जाने भनेर निवेदन दिएपछि रातो पासपोर्टका लागि सचिवालयले सिफारिस मात्र गरिदिने हो,ʼ एक अधिकारीले भने । सचिवालयले रातो पासपोर्ट सिफारिसको मात्र रेकर्ड राख्ने गरेको छ ।
अहिले भइरहेको सांसदहरूको भ्रमण व्यक्तिगत या कुनै संसदीय फोरममार्फत् भइरहेको छ ।
चीन भ्रमणमा जाने सांसदहरूका लागि भने दूतावासले राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर पार्टीको संसदीय दलको सिफारिसमा हुने गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको भारत र चीन भ्रमणका क्रममा सांसदहरू सहभागी भएका थिए । सरकारी भ्रमण टोलीको सदस्यको रूपमा गएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले नेपालका नीति निर्माता, सरकारी कर्मचारी तथा पत्रकार र युवालाई भ्रमण गराउने गरेको छ ।
त्यस्ता भ्रमणमा चीनले गरेको विकास र समृद्धिको विषयमा जानकारी गराउने गरेको छ ।
ʻचीनले गरेको चमत्कारिक विकास र उसले गरेको समृद्धि हेर्ने मौका मिल्यो, कुनै राजनीतिक एजेन्डा हुँदैनन्,ʼ भ्रमण गरेका एक सांसदले लोकान्तरसंग भने ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा दुई देशका नागरिकबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि भ्रमण बढाउने समझदारी भएको थियो ।
संसद सचिवालयबाट सभामुख र सांसदहरूको भ्रमण भने अन्तर व्यवस्थापिका यूनियन (आईपीयू)को बैठकमा हुनेछ ।
