२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच आज भएको वार्तामा तीन बुँदे सहमति जुटेको छ । सहमतिसँगै चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम एक साताको लागि स्थगन गरेको छ ।
सहमति अनुसार मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्वन्धित काउन्सिलको छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने , उजुरी दिने हद म्याद ६ महिना कायम गर्ने र डिउटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने पनि सहमति भएको छ। सहमतिसँगै अब सरकारले सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले सहमति भएसँगै एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको र सो कार्यन्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्ने बताए ।
सङ्घ मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो ।
आफ्नो मागलाई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै सङ्घले आइतबार विरोध प्रदर्शन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो । चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।
सङ्घले कार्यस्थलमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसमेत उठान गर्दै आएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करीब २२ हजार चिकित्सकले काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिएका छन् । प्रमाणपत्र बुझाएपछि चिकित्सकले बिरामी परीक्षण गर्न पाइन्न ।
