गएको भदौ ३१ गते मैले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा देशमा देखिएको चिच्याहट र सन्नाटाको विषयमा बोलें । चिच्याहट महिलाहरूको छ । हाम्रो देशमा दिनहुँजसो बच्चादेखि वृद्ध महिलासम्म बलात्कृत भएको समाचार पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सम्पूर्ण अधिकारकर्मी एवं न्यायप्रेमीहरू बलात्कारीले कडा सजाय पाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्चा व्याप्त छ । तर नेपालको न्याय क्षेत्रमा सन्नाटा देखिन्छ । बलात्कारका घटनाको अर्थपूर्ण अनुसन्धान समेत गरिँदैन भने पीडकले सजाय पाउनु परको कुरा ।

महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारको घटनाले राज्यको नियतीलाई प्रस्ट रूपमा चित्रित गरेको छ । आमजनताले निर्मलालाई न्याय दिलाउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा १४ वर्षीय विद्यार्थीको छातीमा गोली हानिन्छ ।

पीडितकी आमा प्रहरीमा न्यायका लागि हारगुहार गर्न जाँदा अहिले राति भो भोलि खोजिदिउँला भनियो ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत कर्मचारीहरू निलम्बनमा पर्नुले आफैँ धेरै गुत्थीलाई सुल्झाइरहेको छ । निलम्बन सानोतिनो आरोपमा गरिँदैन ।

यो घटनाको छानबिन यथेष्ट रूपमा नहुनु र पीडितले समयमा न्याय नपाउनु सरकारको असफलता मात्र होइन, अपराधिक घटना ढाकछोप गर्नु अपराधलाई सघाउनु पनि हो । सुनकाण्ड जस्ता संगीन अपराधलाई जसरी अहिलेको सरकारले ढाकछोप गर्‍यो यसले के पनि प्रस्ट पार्छ भने सरकार र तस्कर वा अपराधी बीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । 

त्यसैगरी महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा आठ महिने बालिकाको बलात्कार र हत्याले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । उक्त घटनाको छानबिन अहिलेसम्म नहुनु दुखद् छ । हामी यति धेरै पिछडिएका छौं कि आफूसँग भएको साधन समेतको सदुपयोग गर्न असमर्थ छौं । ठाउँठाउँमा प्रहरी चौकी छन् । ती चौकीहरू जनताकै सुरक्षाका लागि त स्थापना भएका होलान् नि !

देशमा अहिले भइरहेको बलात्कार एवं आपराधिक घटनाले आमजनता आजित भइसकेका छन् ।

यसैबीच एकदिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वेश्यावृत्तिलाई कानूनी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयो भने बलात्कारका घटना पनि कम हुन्छन् र त्यसबाट कर उठाउँदा देशको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ, भन्नुभयो ।

थाहा छैन, मुख्यमन्त्रीजीले नैतिकताको कुन धरातलमा उभिएर त्यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन भ्याउनुभयो ? जुन देशमा नारीलाई सीता र भृकुटीको आँखाबाट हेरिन्छ त्यही देशमा वेश्यावृत्तिलाई वैधानिकता दिने कुरा कसरी शोभनीय हुन्छ ? यस्तो अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर आफ्नो नैतिकता प्रकट गर्नुपर्छ ।

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नेहरूले भन्ने गरेका छन्, अमेरिका, युरोपमा त यस्तो व्यवस्था छ । म मान्छु यो दलिललाई । साथसाथै दलिल अर्को पनि छ, ती देशहरूमा राज्य जिम्मेवार छन् । आफ्ना नागरिकलाई चाहिएको ‘सिटामोल’को जोहो पनि राज्यले नै गरेको हुन्छ । शिक्षादिक्षा आफ्ना नागरिकलाई दिनुलगायत समाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ । सभ्यताको हिसाबले उनीहरू हामीभन्दा निकै अगाडि पुगिसकेका छन् ।

हामीले शिक्षाको स्तरोन्नतिमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मादक पदार्थ सेवनमा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ । घरेलु तथा सामाजिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउनुपर्छ । खासगरी बलात्कारका घटनालाई निस्तेज पार्नुपर्छ । 

कानूनी प्रावधानमा समेत सुधारको खाँचो छ । नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेको छैन । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यो सही होला । तर मृत्युदण्डको व्यवस्था नहुनुले नै हाम्रो देशमा अपराधिक मानसिकता भएकाहरूको मनोबलले मलजल पाएको छ ।

हुन त भारतमा फाँसी भएर पनि बलात्कारका घटना भइ नै रहेका छन् । यद्यपि बलात्कारका मुद्दालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ को माध्यबाट अदालतमा अगाडि बढाउने र अपराधीको उमेरअनुसार फाँसी सहितको कानून निर्माणले घटनाको ग्राफमा कमी ल्याएको छ । 

नेपालमा पनि यस्ता घटनाप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । संविधान, कानून एवं नेपाल पक्षराष्ट्र भएको कानूनमा संशोधन गरी बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशका हरेक नागरिक यसविरुद्ध एकजुट भई अहिले देखिएको उदेकलाग्दो अवस्थाबाट मुक्तिको लडाईंमा होमिनुपर्छ ।

सरकार पक्षधर त अझ बढी गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महिला नेत्रीहरूले दलभन्दा माथि सोच्दै महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाविरुद्ध आवाज बलियो बनाउनुपर्छ र जिम्मेवार नेताहरूले महिला मुद्दाबारे कुनै अभिव्यक्ति दिँदा महिला सम्मान एवं स्वाभिमानलाई मध्यनजर गर्दै बोल्दा राम्रो हुन्छ ।