काठमाडौँ, १३ फागुन । सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औ जन्मजयन्तीका अवसरका आयोजित पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नलडौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ तर ठोस निष्र्कष निस्केको छैन भन्नुभयो ।

सरकारले आफूलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सल्लाहमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा फागुन ९ गते गरेको थियो ।

दलीय आधारमा चुनाव नलडी के आधारमा चुनाव भाग लिने त? भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, यसलाई विकासका कार्यसूची(एजेन्डा) सँग जोड्न दलका नेताबीचका कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए। उपप्रधानमन्त्री निधिले आगामी बैठकमा यस विषयमा अझ गहिरो रुपमा छलफल समेत हुने जानकारी दिए।

गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक नआउँदैमा निर्वाचनलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी पुरानै कानुनले निर्वाचन गराउन सकिने बताए।

गृहमन्त्री निधिले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्छ, यसका शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै तराई मधेसको समस्या गर्न संविधान संशोधन हुने जिकिर गरे।गृहमन्त्री निधिले संविधान संशोधन गरी एक वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संसद् गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन वर्तमान सरकार गठन भएको हो, यी कार्यभार पूरा गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छ भने।

संविधान जहाँको त्यही रहनु दुःखद् : पूर्व राष्ट्रपति यादव

कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १८ महिना बितिसक्दा जहाँको त्यही रहनु दुःखद् कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्रका प्राण भनेका प्रक्रिया र विधि हुन्, यसलाई कुनै एक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी अड्काउने काम गर्नु नहुने विचार राख्दै अब असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन भन्नुभयो ।

उनले भने, “हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न सक्ने तन्तु नै असली राष्ट्रवाद हो ।” आफू काँग्रेसको कुल र मूलबाट प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाउनु गौरव लागेको स्मरण गर्दै उनले जटिल र कठिन मोडमा आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरेको बताए।

सो अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति डा यादवले महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको महेन्द्रनारायण निधि राष्ट्रिय पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार पन्नालाल गुप्ता(बाँके) र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा देवेन्द्रप्रसाद उपाध्याय(चितवन)लाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरे।

वरिष्ठ पत्रकार गुप्ताले विसं २०१८ देखि अविछिन्न रुपमा बाँके कार्यक्षेत्र बनाई पत्रकारितामा संलग्न हुँदै आउनुभएको छ भने उपाध्यायले शिक्षक रही प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि योगदान दिँदै आउनुभएको छ । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ ।

यसैगरी प्रतिष्ठानद्वारा स्थापित यस वर्षको प्रेमसागरीदेवी निधि पुरस्कार समाजसेवीद्वय वृन्दा जोशी (बर्दिया) र रत्नाकुमारी श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको थियो । सो पुरस्कारको राशि रु ५१ हजारसहित सम्मानपत्र रहेको छ।

जोशीले मदिरा नियन्त्रण र महिला हिंसा अन्त्य गर्न र श्रेष्ठले मानवधिकारका क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पु¥याउँदै आउनुभएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले सत्य र अहिंसात्मक एवम् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महेन्द्रनारायण निधिको योगदान अतुलनीय रहेको स्मरण गर्नुभयो ।

सो अवसरमा महिला नेत्री डा डिला सङ्ग्रौला, दुर्गा घिमिरे, प्रा कपिल श्रेष्ठ तथा पुरस्कृत व्यक्तित्वद्वय गुप्ता, उपाध्याय र श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन आग्रह गरे। रासस