काठमाडौँ–कार्यक्षेत्र र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो गठन ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

आयोग गठनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ । पेस भएको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । 

गोरखापत्र दैनिक लेख्छ– आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा समेत फेरबदल गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता परे परिमार्जनसहित संसद्मा दर्ताका लागि पठाउन सक्नेछ । 

आयोगले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार हटाएर विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको हो । 

आयोग प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको बताए । 
उनले भने, ‘आयोगका तर्फबाट ऐन संशोधनको विधेयक मस्यौदा गरी पठाइसकेका छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामी सँगै बसेर परामर्श गरिसकेका छौँ । चाँडै संसद्मा जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले आफ्नो काम सकेका छौँ ।’
आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन ऐन २०४८ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा बदल्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सार्वजनिक पदधारण गरेको विदेशी व्यक्तिको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धानको अधिकार पनि पाउनेगरी क्षेत्राधिकार थप गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 
प्रस्तावित मस्यौदामा अन्य व्यक्तिको परिभाषा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्न, गराउन तथा मुद्दा चलाउन वा अन्य कारबाही समेत गर्न पाउनेगरी क्षेत्राधिकार थपको प्रस्ताव गरिएको हो । 
संशोधन विधेयकमार्फत अनुचित कार्य र विभागीय कारबाहीको सिफारिससम्बन्धी अधिकार भने हटाइएको छ । नेपालको संविधानले अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्रधिकारबाट हटाएपछि आयोगले सो अनुसार ऐन परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले सूचना प्रविधिको प्रयोग र इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई पनि कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । 
यस्तै, आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थालाई पनि समसामयिक बनाउन भन्दै ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै नयाँ प्रावधानहरू थप भएका छन् ।