सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलवार कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई रातोकिताब उपलब्ध भएसँगै अवरुद्ध सदन सञ्चालनमा आएको छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल रातोकिताब उपलब्ध गराउनुपर्ने, सांसद र मन्त्रीको सेवासुविधा व्यवस्था गर्न बनाइने विधेयक नल्याएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै असोज २३ गतेदेखि स्थगित भएको बैठक मंगलवार सरकारले दुवै माग पूरा गरेपछि सदन सुचारु भएको हो । यसअघि सदन असोज २६ गते र कात्तिक ११ गते सूचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो ।

मंगलवार १ बजे बस्ने भनेको बैठक करीब साढे १ घण्टा ढिलो बसेको थियो । मंगलवार संसद बैठक ढिलो हुनुको मुख्य कारण सभामुख राजबहादुर शाहीको पहलमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमतिको प्रयास गर्नु रहेको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

चाँडै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ : मुख्यमन्त्री शाही

मंगलवारसम्म सरकारले गरेका काम कारवाहीबारे सदनलाई जानकारी दिन उपस्थित भएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सदनलाई सम्वोधन गर्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र रुपमा हरेक मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको र चाँडै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बताए । 

‘हरेक मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यतालिका निर्माणमा तीव्रता दिइरहेका छन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अबको केही दिनमै उक्त काम पूरा भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ । यसमा ढिलाइ भए बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने पक्का छ । त्यसप्रति सरकार सचेत छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट बढी विकेन्द्रीत भएका कारण कार्यान्वयनमा भने केही जटिलता भएको बताए । ‘हामीसँग संरचना छैनन्, प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ,’ उनले भने, ‘तर पनि वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेर भएपनि हामी बजेट कार्यान्वयन गर्न लाग्छौं । त्यसमा शंका नलिनुहोस् ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न २२ वटा आयोजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘हामीले हाम्रा प्राथमिकताका विभिन्न २२ आयोजना संघीय सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरी पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न विभिन्न दातृ निकायसँग अनुरोध गरेका छौं । यो वर्ष हाम्रो अध्ययनको वर्ष नै हो ।’ 

उनले समग्र कर्णालीको विकास गर्न गुरुयोजना आवश्यक पर्ने बताउँदै कर्णालीमा केमा सम्भावना छ र कहाँ के अभाव छ भन्ने कुरा योजनामा आउने बताए । त्यसपछि कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गरी विकास निर्माण गर्न सहज हुने उनको भनाई थियो । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल गरिसकेको बताउँदै उनीहरू कर्णालीमा लगानी गर्न पनि तयार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

सदनमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म रातोकिताब ननिकाल्नुको मुख्य कारण कुन योजनालाई कति बजेट आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्ने र सोही बमोजिम बजेट विनियोजन गरी विकासे काम गर्ने योजना रहेको बताए । 

‘सरकारले अन्य मन्त्रालयको बजेट विनियोजनबारे रातोकिताब उपलब्ध गराइसकेपनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रातोकिताब थप अध्ययन गरी ल्याउने योजना बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘साथै अन्य प्रदेश सरकारले संसद तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधा नतोकेका कारण हामीले उनीहरूको हेरेर कर्णालीमा ल्याउने योजना बनाएका थियौं । तर यहाँहरूको मागका कारण आवश्यकताका आधारमा हामीले आज ल्याएका हौं ।’

मंगलवार बसेको संसद बैठकमा सरकारले मन्त्री र संसदको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक टेबल भएको छ । गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । संसदको अर्को बैठक बुधवार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।