०२ साउन २०८३, शनिबार
जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संविधानले शासकीय संरचनाका ३ तहमा अधिकार बाँडेको छ – संघ, प्रदेश र स्थानीय ।
प्रचारबाजीमा स्थानीय तहमा आधारभूत सेवासुविधा पुर्याउने र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने चर्चा चल्यो । पछिल्लो आम निर्वाचनपछि जिल्लास्तरका कार्यालय र संरचना खारेज गर्ने घोषणा भयो र ती संरचनालाई स्थानीय तहमा पुर्याएको भनियो ।
संघीय सरकारले खारेज भएका भनेका जिल्ला तहका संरचना प्रदेश सरकारले फेरि ब्यूताउन शुरू गरेका छन् । प्रदेश सरकारले जिल्ला तहका संरचनालाई नै प्रचलनमा ल्याउन खोजेको देखिँदैछ । २ नम्बर प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
मन्त्रालयले कृषि, पशु र सहकारी सम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ । कृषि अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझिज धनुषा, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र जनकपुर, बाली संरक्षण प्रयोगशाला सिरहा, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला जनकपुर, बिउबिजन प्रयोगशाला महोत्तरीमा स्थापना गरिएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, रौतहट र पर्सामा स्थापना गरिएको छ । विगतका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमै स्थापना गरिएका कृषि ज्ञान केन्द्रमध्ये सर्लाहीले महोत्तरी जिल्लाको र सप्तरीले सिरहा जिल्लाको काम पनि हेर्ने मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुधिर सिंहले बताए ।
पशुपंक्षि सेवातर्फ पनि विभिन्न कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । जनकपुरधाममा पशुपंछि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र सिरहामा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विकास केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ । सिरहाको भेटेनरी अस्पतालले सप्तरी र पर्साले बारा जिल्लाको पनि काम हेर्नेछ ।
जनकपुरधाममा पशुसेवा तालिम केन्द्र, जनकपुरधाममै उष्ण प्रदेशीय वागवानी केन्द्र र सप्तरीको फत्तेपुरमा मत्स्य विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । जिल्लामा स्थापना गरिएका कार्यालयमार्फत् प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।
