०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं – काठमाडौं–तराई मधेस जोड्ने छोटो दूरीको द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच मनमुटाव सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीबाटै बखेडा निस्कएको हो ।
फास्ट ट्र्याकमा मुआब्जालगायत विषयको विवाद समाधान नहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिएकोप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाको कामप्रति पनि आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्री महासेठले फास्ट ट्र्याक सेनालाई बनाउन दिने राजनीतिक निर्णय भएको र यसबारे मन्त्रालय र सडक विभागसँग कुनै समन्वय नभएको भन्दै सेनाको आलोचना गरेका थिए ।
मन्त्री महासेठले सेनालाई बनाउन दिने राजनीतिक निर्णय भएको बताए पनि २०७४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिए ।
फास्ट ट्र्याकको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने विषय चर्चामा रहेको बेला सरकारले नेपाली लगानीमा नै फास्ट ट्र्याक बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । मन्त्री महासेठले भने सडक विभागसँग फास्ट ट्र्याक बनाउने क्षमता हुँदाहुँदै समन्वय नै नगरी सेनालाई जिम्मा दिएको भन्दै सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखे ।
उनले सेनाले फास्ट ट्र्याकमा प्राविधिक गल्ती गरेको र गल्तीलाई कानुनी बनाउन डीपीआर बनाउन लागेको आरोप पनि लगाए । राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
