मधेशी मोर्चाले नयाँ संविधानप्रति मतभेद राखेर विगत डेढवर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका शुरुवाती दिनमा मोर्चाले मधेशका धेरै जिल्लाहरूमा हिंसात्मक आन्दोलन ग–यो । आन्दोलन दबाउने नाममा सरकारले पनि त्यसलाई दमन गर्न कुनै कसर बाँकी छोडेन ।

लगभग पाँच दर्जन नागरिकको ज्यान गएपछि मोर्चा नाकाबन्दी खुलाउन लचक भएसँगै बिस्तारै आन्दोलन पनि शिथिल हुँदै गयो । तर त्यो आन्दोलनलाई एकथरीले ‘प्रोक्सी मुभमेन्ट’ भन्दै व्याख्या गरेको पाइन्छ किनभने नाकाबन्दीको समयमा भएको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको सूक्ष्म सहभागितालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

आम नागरिकको हैसियतले यो पंक्तिकार चाहिँ नागरिकहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि सत्तासँग गर्ने हिंसात्मक र प्रोक्सीबाहेकका संघर्षहरूप्रति भने एक्यबद्धता जनाउँछ ।

मानिसहरूलाई हिंसात्मक बन्न कुन कुराले प्रेरित गर्छ भनेर खोज्नु महत्त्वपूर्ण बनिसकेको छ । नागरिक समाज, मानवअधिकार संस्थाहरू तथा बुद्धिजीवीहरूले हिंसात्मक आन्दोलनको प्रमुख आधार खोजेर राज्य या भनौं सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर सम्भावित निराकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुको सट्टा बलिरहेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्दछन् । क्षणिक राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थहरूको कारणले न्यायिक या गैरन्यायिक हत्याहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।

गतवर्ष मधेशी मोर्चा प्रतिपक्षमा थियो, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू निरन्तर घोषणा गरिरहेको थियो । मोर्चाले सरकारसँग राखेको मागको अन्तर्य चाहिँ हतारहतार जारी गरिएको संविधानका केही धाराप्रतिको असन्तुष्टि र संविधानको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । संविधान सर्वमान्य नहुन सक्छ र संविधानमा भएका तर आफूले नचाहेका बुँदाहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग नाजायज होइन ।

तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा आउन दबाब दिनका लागि उद्दण्डता, उच्छृङ्खलता र हिंसाको प्रयोग कुन हदसम्म गर्ने भन्ने कुराको हिसाबकिताब चाहिँ गरिनुपर्छ ।


त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले आन्दोलन दबाउन राज्यको स्रोत परिचालन गर्नेदेखि लिएर आफ्ना पार्टीका युवाहरूलाई समेत प्रयोग गरेर मोर्चाका कार्यक्रमहरू बिथोल्ने काम ग–यो ।

अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, एमाले प्रतिपक्षमा छ, सरकारलाई समर्थन गरेको मोर्चाले एमालेले गरेका आन्दोलन या अभियानहरूलाई अवरोध गरेको छ । त्यसैक्रममा सप्तरीको राजविराजमा गोली चलेर तीनको मृत्यु भएको खबरले नेपालीलाई पुनः एकपटक ‘गौर’ र ‘टीकापुर’ घटनाको स्मरण गराइदिएको छ ।

प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको पहिलो म्यान्डेट संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनमा रहेको शक्तिलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर निर्वाचनमार्फत संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो । संविधान संशोधन प्रस्तावले आन्दोलनमा रहेको शक्तिको ‘फेस सेभिङ’ हुन सक्थ्यो र चुनावमा उपलब्धिको फेहरिस्त देखाएर भोट माग्न पाइने मधेशी मोर्चाको निष्कर्ष थियो । तर एमालेहठका कारणले त्यो सम्भव नहुने भइसकेपछि सरकारले चुनावको घोषणा ग–यो, त्यसबाट आक्रोशित मोर्चालाई अझै चिढ्याउन एमालेले मेची महाकाली अभियानको घोषणा ग–यो ।

संसदमा संशोधन प्रस्तावको बारेमा छलफल नै गर्न नदिई संसद अवरुद्ध गरेर देखाइएको अलोकतान्त्रिक चरित्रको भर्त्सना त जति गरेपनि कम नै हुन्छ । साथसाथै केपी ओलीका निरन्तर मधेशविरोधी अभिव्यक्तिहरू बारुद बनेर जम्मा भइरहेको अवस्थामा सरकारको चुनाव घोषणा र एमालेकै पूर्वपश्चिम अभियान सलाईको काँटी बनेर निस्किए । एकवर्षअघि रोकिएको हत्याको शृङ्खला पुनः शुरु भएको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।

जिम्मेवार सबै बन्नुपर्छ, तर बढी जिम्मेवार संविधान बनाउन एकजुट भएका संस्थापक राजनीतिक पार्टीहरू बन्नुपर्छ ।

रातारात जनताको भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई दुरुपयोग गरेर जम्मा गरिएको ‘ओली राष्ट्रवाद’को शुरुवात नै भारत विरुद्धमा विष ओकलेर भएको हो । त्यत्रो ठूलो पार्टी जसले निरन्तर राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा लगाउँछ, मधेशमा यस्तो घटना हुनसक्छ भन्नेतर्फ सावधान नहुनु गम्भीर विषय हो ।

मधेशका स्थानीय निकायहरूमा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनाव भयो भने एमालेलाई झड्का लाग्ने र जनमत काङ्ग्रेस/माओवादीको पक्षमा जाने सम्भावना छ । जे भए पनि संसदमा तेस्रो हुनुको पीडा नराम्रोसँग भोगेर आएको पार्टी हो एमाले । संविधान संशोधन गरेर होस् वा स्थानीय निकायहरू थप गरेर गरिने चुनावमा मधेशीहरूको पनि सहभागिता होला र मधेशबाट बढारिनुपर्ला भन्ने डरले डो–याएर एमालेलाई महेन्द्र राजमार्गमा झारेको हो । त्यसको पहिलो परिणति देखिइसकेको छ ।

सरकारविरुद्धमा फैलाइएका तमाम भ्रमहरू एकपछि अर्को अपुष्ट हुँदै गएपछि पातलो हुँदै गरेको राष्ट्रवादी आवरण जोगाउनको लागि एमालेले चुनावलाई शिरमा राखेर मधेश झरेको हो । हुन त आँप र माखेसांग्लाका किस्साहरू पुराना भइसके । तर ती किस्साहरूले फैलाएको द्वेष पटक्कै कम भएको छैन । देशभन्दा हठ ठूलो, ज्यानभन्दा स्वतन्त्रता ठूलो भन्दै तर्क गर्ने मधेशी मोर्चाका केही नेताहरू र एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको बुद्धि छिटै आएन भने प्रलय निश्चित छ ।

संयमित बन्न नसक्ने, दम्भ र अहंकारको झुटो खेती गर्ने र देशमा मौलाउँदै गरेको अस्थिरतालाई प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्नेहरू सबभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् ।

‘मोर्चाहठ’ भर्सेस ‘एमालेहठ’ यतिबेला देशको समस्या हो । हठको त्याग नै समाधानको उपाय हो । अस्थिर देशलाई अझ अस्थिरतामा धकेल्न खोज्नु अपराध हो । देशको जुनसुकै भूभागमा दलहरूले कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यो भूभागमा बस्ने निश्चित सम्प्रदायको खिल्ली उडाउने, अपमान गर्ने जस्ता कामहरू गर्न पाउँदैन ।

मधेशी मोर्चाले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अंगाल्न जरूरी छ ।