२९ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
खड्काले पदमा रहँदा अवैध रूपमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले सोमवार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
अख्तियारले खड्कासँग १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना असुल र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को (२) अनुसार २ वर्ष कैद माग गरेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीम श्रेष्ठले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्रमा खड्काले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति गरी अमिल्दो र अस्वभाविक रूपमा जीवनयापन गरेको दाबी पनि गरेको छ ।
आयल निगमको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदादेखि नै विवादित बनेका खड्का पछि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्धन भन्डारण निर्माण गर्ने नाममा जग्गा खरिद गरेर अनियमितता गरेको भन्दै चर्चामा आएका थिए ।
संसदीय समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले उक्त प्रकरणको छानबिन थालेको थियो ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि खड्कालाई सरकारले जिम्मेवारीविहीन बनाएर मन्त्रालय तानेको थियो ।
मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै लगाउँदै आएका खड्काले गत जेठ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
के थियो जग्गा खरिद प्रकरण ?
नेपाल आयल निगमका लागि इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि नेपाल आयल निगमले मुलुकका विभिन्न चार ठाउँमा जग्गा खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरिएको थियो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारवाही गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित मूल्यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिष्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर गोपाल खड्का नेतृत्वको निगमले उक्त प्रक्रिया नअप्नाई झापा, चितवन र रुपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
उक्त ९१ बिघा जग्गा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरिए पनि सम्झौता विपरीत ‘७५ बिघा आठ कट्ठा जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
झापामा २० बिघा जग्गा खरिदको प्रास्ताव गरेर निगमले सूचना प्रकाशित गरेको थयो । तर सूचनामा प्रास्ताव गरेभन्दा बढी परिणाममा २३ दशमलव १५ बिघा जग्गा ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
त्यस्तै सर्लाहीमा जग्गा खरिदका लागि सडकको पहुँच भएको ठाउँमा जग्गा खरिद गरिने सूचना निगमले प्रकाशित गरेको थियो । तर निगमले सूचनामा उल्लेख गरेअनुसारको सडक नपुगेको जग्गा सम्झौता भन्दा सस्तोमा खरिद गरेको थियो । त्यस्तै चितवनमा खरिद गरेको जग्गामा समेत अनियमितता भएको तत्कालीन संसदीय समितिको प्रतिवेदले देखाएको थियो ।
इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरे पनि त्यसको पहिलो चरणमै अनियमितता हुँदा भण्डारण गृह निर्माणको कार्य भने पछिल्लो समय पूर्ण रूपले प्रभावित भएको छ ।
खड्का नेतृत्वको निगमले भण्डारणका लागि जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणा बढीसम्म मूल्य भुक्तानी गरेको विभिन्न संसदीय समितिहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए ।
निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा, चितवनमा १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा र रुपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार प्रति कट्ठाका दरले जग्गा खरिद गरेको थियो ।
