धनगढी – माघी पर्वमा १ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध हुन थालेको छ ।

आदिवासी जनजाति थारु, मगर लगायतका समुदायले विशेष महत्त्वका साथ मनाइने पर्ववारे गहन रुपमा अध्ययन नै नगरी १ दिन मात्रै बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको हो ।

थारु समुदायमा पुस अन्तिम दिनदेखि माघ ३ गतेसम्म नयाँ वर्षको रुपमा मनाइने गरेको थारु बुद्धिजीवी बताउँछन् । तथापि कम्तिमा पनि २ दिनसम्म सार्वजनिक बिदाको माग गरेपनि बेवास्ता भएको उनीहरूको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले २ दिन बिदा नदिएपछि सर्वसाधारण र अधिकारवादी संघ, संगठन मात्रै होइनन्, सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । २ दिने बिदाको माग राख्दै पटक–पटक सरकारका मन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री लगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपाकी सांसद चुनकुमारी चौधरीले आफूले सभामुख अर्जुन थापा, कानूनीमन्त्री प्रकाश शाह लगायतलाई भेटेर बिदाबारे ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । सघन थारु बसोबास भएको क्षेत्रपनि प्रदेश सरकारले जनभावनाको कदर गर्न नसकेको बताउँदै उनले १ दिने बिदा दिएर सरकारले सांस्कृतिक अधिकारमाथि खेलाँची गरेको टिप्पणी समेत गरिन् ।

नेकपाकै प्रदेश सांसद वीरमान चौधरी, नेपालु चौधरीको भनाई पनि चुन कुमारीको जस्तै छ । कानून मन्त्रीलाई भेटेरै बिदावारे कुरा गरेको बताउने सांसद वीरमान चौधरीले प्रदेश सरकार संविधान प्रदत्त सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्न उद्दत भएको बताए । 

सरकारले अनावश्यक बिदा थप्ने तर बहुसंख्याक समुदायले मनाउने पर्वमा बिदा दिदाँ कुन्जुस्याइँ गरेकाले निर्णय नसच्चाए सरकारविरुद्ध कदम चालिने समेत उनीहरूको चेतावनी छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामलाल रानाले प्रदेश सरकारले बिना अध्ययन बिदा दिइरहेको आरोप लगाए । पर्वको महत्त्व र गम्भीरतामाथि सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको बताउँदै उनले ३–४ दिनसम्म मनाइने माघीमा कम्तिमा २ दिन बिदा दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद द्वय मालामति राना र कृष्णबहादुर चौधरीले सरकारले बिदा दिँदा जहिल्यै पनि  विभेद गर्दै आएको बताएका छन् । विगतका दिनमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको बताउँदै उनीहरूले हाल प्रदेश सरकार समेत सोही विभेदलाई निरन्तरता दिएका आरोप लगाएका छन् ।

थारु अगुवाले प्रदेश सरकारकी एक मात्रै थारु समुदायबाट सहभागी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको भूमिकामाथि समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन् । थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरीले मन्त्री चौधरीले समुदायप्रति उत्तरदायित्व निर्वाहबाट पटक–पटक चुक्दै आएको बताए ।

संयोजक चौधरीले भने, ‘हामीले मन्त्री ज्यूलाई न त अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेका छौ । न त हामीले नाजायज माग नै राखेका छौ । तर उहाँले कुनै पनि सवालमा अडान लिन सक्नुभएको छैन । उहाँको भूमिका सन्तुष्टिजनक छैन ।’

तर मन्त्री विनिता चौधरीले आफू प्रदेशकै मन्त्री भएकाले सबैप्रतिको भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेकी छिन् । मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीले सबै बिदा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यो वर्षलाई १ दिन बिदा दिएपनि आउँदो वर्षमा बिदामा हेरफेर हुन्छ ।’

थारु कल्याणकारिणीसभा कैलाली र थारु नागरिक समाज कैलालीले बिहीवार नै संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।