काठमाडौं– कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

किसानहरूले, दूध, ऊखु तथा धान लगायतका उत्पादनमा उचित मूल्य नपाएको गुनासो आरहेकाले त्यस्ता उत्पादनको आवस्था अध्ययन गरी मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार सहति सरकारले मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्न लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारणका लागि मूल्य निर्धारण आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

भारतमा आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएका कारण कयौं किसानले आत्महत्या गरेको र त्यसपछि भारत सरकारले मूल्य निर्धाण आयोग गठन गरेर कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धाण गर्दा किसानको आत्महत्यामा निकै कमी आएको उदाहरण दिँदै मन्त्री खनालले नेपालमा पनि त्यस्तो आयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘भारतका विभिन्न राज्यमा किसानको आत्महत्या निकै बढेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भारत सरकारले त्यहाँ मूल्य निर्धारण आयोग गठन गर्‍यो । त्यो आयोगले यति राम्रो काम गर्‍यो कि त्यसपछि किसानको मृत्युदरमा निकै कमी आयो ।’

मूल्य निर्धारण आयोग गठनका सम्बन्धमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए ।

‘आयोग गठनका सम्बन्धमा हामीले ठोस निर्णय त गरिसकेका छैनौं,’ मन्त्री खनालले थपे, ‘यस्ता आयोगको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने भन्ने छलफलमा जुटेका छौं ।’

मन्त्री खनालले किसान आयोगले पनि नीति निर्माणका तहमा अध्ययनको काम राम्रै गरेको भन्दै यसै आयोगलाई पनि मूल्य निर्धारण आयोग बनाउन सकिने संकेत गरे ।

कतिपयले भनेजस्तो किसान आयोग विना कामको नभएको तर यसको कार्य प्रणालीलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

किसान आयोगले पनि केही प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको र ती प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कृषि नीति, बजेट, र मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएर कृषि क्षेत्रलाई जोड दिइनु पर्ने किसिमका रहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

यसअघि चितवन हेटौँडा लगायतका दूध किसानले सरकारले दूधमा दिने गरेको अनुदान आफूले पाउने नगरेको र आफ्नो उत्पादनको समेत चित्त बुझ्दो मूल्य नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै तराईका ऊखु किसानले समेत उखुको मूल्य समयमै नपाउने र उद्योगीहरूबाट जहिल्यै मारमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।