१६ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अर्बौ रुपैयाँ करछलीसम्बन्धी मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ आफैंले हेर्न थालेका छन् ।
जालझेलपूर्ण ढंगले एनसेलले विदेशमा लगेको करछलीबारे बृहत्त पूर्ण इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो साता मुद्दाको सुुनुवाइ शुरू गरेका थिए ।
आज फेरि स्वदेशी कम्पनीले छलेका अर्बौ रकम बराबरको करछलीका मुद्दा सुनुवाइ गर्न आफू नेतृत्वको इजलास गठन गरेका हुन् ।
सोमवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीश राणाले भाटभटेनी, लक्ष्मी बैंक, पूर्वाञ्चल डिस्टिलरी, बायोटेक इन्डष्ट्रिज लगायतका मुद्दा पेशीमा राखेका छन् ।
यी कम्पनीले करीब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको करछली गरेको आरोपमा सरकारी निकायले मुद्दा चलाएका थिए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयले भाटभटेनीविरुद्ध करछलीको मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि विभिन्न चलखेल र सेटिङमा ती मुद्दा मिलाउन कोशिश गरिएको थियो ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि राज्यको राजस्व छलीका महत्त्वपूर्ण मुद्दा आफैंले हेर्न थालेका हुन् । न्यायालय सुधार, खराब आचरण भएका न्यायाधीशमाथिको कारवाही र करछलीसम्बन्धी मुद्दामा राणाको अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।
