सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भेरी-बबई डाइभर्सनमार्फत् ५ नम्बर प्रदेशमा पानी लैजाने भए आफूहरू (कर्णाली प्रदेश)लाई बिजुली दिनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा संघीय सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग कुराकानी गरेपनि कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ ।

आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सिँचाई गुरुयोजना मस्यौदा सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले कर्णालीको स्रोत प्रयोग गरेबापत बिजुली कर्णालीले पाउनुपर्ने बताए । 'भेरी-बबई आयोजना बन्दा भेरी आसपासका किनारहरू सिँचाई नहुने पानी ५ नम्बर प्रदेशमा जाने र त्यहाँ सिँचाई गर्ने भनिएको छ,' मन्त्री ज्वालाले भने, 'हामी पानी नदिने भन्दैनौं, हाम्रो पानी लगेबापत हामीलाई उक्त आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेघावाट बिजुली दिनुपर्छ ।'

उनले थपे- 'कर्णाली विकासका लागि भोको छ । कर्णालीका जनता विकासको भोक मेट्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सबैसँग बसेर पहिले सिँचाइबारे छलफल गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा प्रोजेक्ट बनाई त्यसैलाई गुरुयोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।' 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीले यहाँको जमिनमा साँच्चै सिँचाइ गराउने हो भने सम्बन्धित एक टीम कर्णालीमा नै बस्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले त्यसैका आधारमा योजना बनाई कर्णालीलाई रूपान्तरण गर्न सकिने बताए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले कर्णाली प्रदेशमा रहेको ८५ प्रतिशत सिँचाईयोग्य जमिनमध्ये ५९ प्रतिशतमा सिँचाई सुविधा नपुगेको बताए ।

यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले पहाडी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सिँचाईको योजना बनाउन खोजेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको ९७ प्रतिशत पानी खान योग्य भएकोले यसको सदुपयोगको लागि पनि योजना बनाउन आवश्यक रहेको रोकायाले औँल्याए ।

‘अबको सन २०४५ पछि विश्वमा खाने पानीको हाहाकार हुने अवस्था देखिएको छ । यहाँको खानयोग्य ९७ प्रतिशत पानीलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।