विराटनगर- प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउनेलाई रोक्ने कानुन सदनमा दर्ता गराएको छ । प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश भवन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।

सोमबार पेश भएको विधेयकमा अब कुनै पनि प्रदेशका जोखिमयुक्त स्थानमा घर बनाए प्रदेश सरकारले तत्काल रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा भवन निर्माण शुरु भएदेखि अन्तिमसम्म गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधानको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै भवन संहिता अनुसार वर्गीकरण गरिने र त्यसको लागि समिति बनाउने समेत प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । कानुन निर्माण पश्चात  कानुनको उल्लंघन गरे कानुन अनुसारको दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा घर निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

शून्यसमयमा राजधानीको मुद्दा 

प्रदेश सभाको बैठकमा  झापाका सांसद रामचन्द्र लिम्बुले प्रदेशको स्थायी राजधानी धनकुटा हुनु पर्ने बताएका छन्  । उनले अस्थायी रुपमा रहेको विराटनगरबाट उठाएर ईटहरी, धरानमा लग्ने मागहरु पनि आई रहेको भन्दै यसलाई सम्मान गर्दै प्रदेशको राजधानी धनुकुटा हुनु पर्ने बताए ।

'धनकुटालाई २४० वर्षदेखि सबैले मान्दै आए,' सांसद राईले भने, 'पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राजसंस्थाले गौडाको रुपमा लिए, राणा शासनमा पनि गौडाको रुपमा लिएको क्षेत्रको सदरमुकाम पनि धनकुटा नै रहेकोले अहिले प्रदेशको राजधानी पनि धनकुटा नै उपयुक्त हो ।'  उनले धनकुटामा ३९४ बढी सरकारी भवना रहेको, २ हजार रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको दाबी गरे ।

सामरिक महत्वको स्थललाई राजधानी बनाउन कुनै आपत्ति मान्न नहुने उनको धारणा छ ।

संसदमा राहतका कुरा

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा जंगली जनावरको आक्रमणको कारण केही दिनमा ३ जनाले ज्यान गुमाई सकेको भएपनि राहत वितरणमा अन्याय भएको भन्दै सदनमा कुरा उठेको छ ।

उदयपुरका प्रदेश सांसद विमल कार्कीले बेलका नगरपालिकामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु भएकोमा गाउँमा मारिएका व्यक्तिले राहत पाउने तर सरकारी जंगलमै मारिएका व्यक्तिले राहत नपाएको बताए ।

उनले नामै तोकेर बुद्धीमान मगर र साबित्रा राईले सरकारी जंगलमा मारिएको भएपनि क्षतीपुर्ति नपाएकोले नीतिगत ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । तर रामलाल सार्कीलाई भने निकुञ्जले क्षतीपुर्ति दिएको बताए । नीतिगत रुपमा देखिएका समस्याको विषयमा सदनमा उनले जोडदार कुरा उठाएका हुन् ।