विराटनगर– विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा पनि न्यायपरिषद्मा तानिएका छन् । साढे ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपितहरूलाई छाड्ने विवादास्पद आदेश गरेको आरोपमा उनीहरूलाई विस्तृत छानविनका लागि न्यायपरिषद् तान्ने निर्णय भएको हो ।

न्यायधीशको उजुरी लिने र छानविन गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो । यसअघि पनि सोही साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा विवादास्पद आदेश गरेको आरोपमा विराटनगर उच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशलाई तानिएको थियो । न्यायाधीशहरु नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारङ्गा सुवेदी, उमेशराज पौडेल र उमेश कुमार सिंहलाई परिषद सचिवालयमा तानिएको हो । 

न्यायपरिषद्मा तानिएका उनीहरुमाथि अहिले विस्तृत छानबिन चलिरहेको छ ।  न्यायधीश पाण्डे र सापकोटालाई पनि न्यायपरिषद्मा झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको सक्रियतामा केही दिनअघि निर्णय भएको हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । 

विवादास्पद आदेश वा फैसला गरेको आरोपमा न्यायपरिषद्मा तानिने न्यायधीशको संख्या बढ्दै गएको छ । विराटनगर उच्च अदालतका मात्रै ७ न्यायधीशमाथि छानबिन चलिरहेको छ । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान तथा शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दामा गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै न्याधीशहरुमाथि छानबिनका लागि परिषद्मा तानिएको हो ।  
साढे ३३ किलोसहितको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङ उर्लावारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षमा पठाएका अभियुक्तमध्ये केहीलाई उच्च अदालतले धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । 

न्यायाधीशहरुले गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन गरी आदेश उल्ट्याएको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै सुन काण्डको मुद्दामा गलत नियतका साथ न्याय सम्पादन भएको भन्दै परिषदमा उजुरी समेत परेको जनाइएको छ । ३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परेका धेरैजसो आरोपित तारेकमा छुटिसकेका छन् ।