०७ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ– सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको हो ।
विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक संशोधन भएका छन् । फागुन २१ गतेभित्र माथिल्लो सदनबाट समेत विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो । विधेयक स्वीकृतअघि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधान अनुकूल बनाइने कानुन परिमार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
अब विभिन्न कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन पारित हुन बाँकी छ । विधेयकले ५५ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नेछ ।
गोरखापत्र दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ।
