काठमाडौं–१८ वर्ष पुरानो ६८ करोड रुपैयाँको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । 

११ वर्षअघि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, मुद्दा किनारा लाग्ने टुंगो छैन । सर्वोच्चमा ९५ पटक पेसी तोकिए पनि २१ पटक पेसी नै हटाइएको छ । ७४ पटक इजलास तोकिएकोमा ३९ पटक हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा राखियो । पक्ष र विपक्षले १५ पटक सुनुवाइ स्थगित गरे । २० पटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले फाइलहरू मगाउनेलगायतका आदेश दिएको थियो ।

आजको राजधानी दैनिक लेख्छ–तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ २०६४ मा लाउडा प्रकरण सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको हो ।
२०५७ असोजमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०५९ मा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स¥यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ २०६४ मा मुद्दा दर्ता गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।