काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहज राजनीतिक वातावरण र दुई तिहाइको बहुमतका बाबजुद एक वर्षको सुनौला दिनलाई सरकारले व्यर्थमा व्यङग्य गरेको टिप्पणी गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको सम्बन्धमा कांग्रेसले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार शान्ति सुरक्षा, सुलभ बजार म्ूल्य र भरोसा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणको ऐन कांग्रेसको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सम्पादन गरेको जानकारी गराउँदै उनले वर्तमान सरकारले तामझामका साथ भड्किलो ढङ्गले प्रचार गरेर जस लिन खोजेको टिप्पणी गरे । 

यस्तै कांग्रेसले सरकारले प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी केही निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मै संविधान मिचेको जनाउँदै संसद्मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत पालना नभएको आरोप लगाएको छ । साथै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा प्रतिनिधिसभामा सरकार र सभामुखद्वारा बहुमतका बलमा विवेक कुल्चिएर व्यवहार गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

यसैगरी, वर्तमान सरकार बनेपछि मेलम्ची परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले यसले समय थप लाग्ने एवं लगानी बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताए ।     कांग्रेसले सरकारको एक वर्षमा भ्रष्टाचार तीव्र ढङ्गले फैलिएको र संस्थागत हुँदै गएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशलाई दिन प्रस्ताव
प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेशको अन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने मागसहित अधिकांश सांसद्ले नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन तथा समन्वय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने अधिकांश सांसद्हरूले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन समेत संशोधनमा माग गरेका छन् ।

संघका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको समन्वयमा काम गर्नेगरी प्रहरी परिचालन अधिकार भने प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिन संशोधन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । विधेयकमाथिको संशोधनको समयसीमा सकिएको छ । जसमा सत्तारुढ दल, विपक्षी दल तथा मधेशकेन्द्रित दलका सांसद्हरूले उक्त संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदद्वय जनार्दशन शर्मा र पम्फा भुसालले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरे ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।

दमकलको ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै नेपाल
विदेशमा थोत्रा भएर फाल्ने अवस्थामा पुगेका दमकल र आगलागीमा प्रयोग हुने अन्य सवारी उपकरण नेपालकोलागि आगलागी नियन्त्रणको भरपर्दो सवारी साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विदेशी दातृ निकायले आफ्नो देशमा कामै नलाग्ने भएपछि नेपालको भूमिलाई डम्पिङ साइडको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा काठमाडौंको जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको दमकल कार्यालयमा रहेका सबै दमकल करिब दुई दशक पुराना छन् । विदेशमा डेटस्पायर भएपछि विभिन्न निकायले नेपाललाई दमकल आवश्यक रहेको भन्दै भीख माग्ने अनि विदेशले नेपाललाई सहयोग स्वरुप थोत्रा दमकल र आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अन्य सवारी साधन उपहारको रुपमा दिने गरेका छन् ।

अहिले राजधानी मात्रै होइन उपत्यका र वरपरका जिल्लामा आगलागी हुँदा थोत्रा दमकल कै भर पर्नुपरेको छ । सुविधा सम्पन्न वारुण यन्त्र कार्यालयको रुपमा रहेको कामपाले परिचालन गर्ने अधिकांश दमकल मध्ये केही त कामै नलाग्ने भएका छ ।, नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

पञ्जीकरण भएनन् यातायात व्यवसायी
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिण्डिकेट) खारेज गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा ठूला यातायात व्यवसायी संघअन्तर्गतका सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरण भएका छैनन् । एक वर्र्षमा झण्डै १० हजार सार्वजनिक सवारी मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकरण भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । 

विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार झण्डै तीन हजार ५०० कम्पनीमार्फत यी सवारी दर्ता भएका हुन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनेमा पुराना र ठूला यातायात सेवा प्रदायकभन्दा नयाँ सेवा प्रदायक धेरै छन् । देशभर सिण्डिकेट लगाउँदै आएका यातायात व्यवसायी संघ र महासंघ खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक सवारी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र कार्यालयबाट रुट अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातायात व्यवसायी संघमा दर्ता भएर त्यसअन्तर्गत सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने गरेको थियो । अहिले सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई दर्ता हुन सरकारले फागुन मसान्तसम्मको म्याद तोकेको विभागले जनाएको छ । 

राष्ट्रपतिसँग प्रमसहित नेताहरुको भेटवार्ता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीको निमन्त्रणमा शीतल निवासमा नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दहाल‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा र काङ्ग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको हो । सो भेटमा उहाँहरुले राष्ट्रपति भण्डारीसँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिका कार्यालयका सब–इञ्जिनीयर हृदयराज बजगाईंलाई रु ६० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । बेलौरी नगरपालिकमा कलभर्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको ठेक्काको अन्तिम बिल फर फारक गर्ने प्रयोजनका लागि इञ्जिनीयर बजगाईंले घुस माग्दै गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले आइतबार कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ गरेको हो । 

यस्तै जिल्ला मालपोत कार्यालय सप्तरीका नायब सुब्बा रामनारायण शर्मा र कम्प्युटर अपरेटर राजेशकुमार साहले मोही जग्गाको बाँडफाँट भई स्रेस्ता कायम गराई दिने भन्दै घुस मागेको अभियोगमा आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग 
अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा र क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनको कार्यतालिका अविलम्ब सार्वजनिक गर्न विश्वविद्यालयसँग माग गरेका हुन् ।

दुवै सङ्गठनले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न दबाब दिन सोमबार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयमा प्रदर्शनसहित घेराउ गर्ने जनाएका छन् । मङ्गलबार देशभरका स्ववियु निर्वाचन हुने क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रदर्शनसहित घेराउ गरिने अनेरास्ववियुका अध्यक्ष लामाले बताइन् ।

बाउन्न स्थानमा झोलुङ्गे पुल नबन्ने
‘तुइन विस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत अहिले तुइन प्रयोगमा भएका ५२ स्थानमा झोलुङ्गे पुल नबन्ने भएको छ । यी स्थानमा तुइनबाट नजीकै झोलुङ्गे पुल वा सडक पुल भएको पाइएकाले झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना अघि नबढेको हो । 

कार्यक्रमअन्तर्गत ११३ स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले जनाएको छ । पुल नबनेका ५२ स्थानमध्ये अधिकांश स्थानमा नजीकै अरू पुल भएकाले तुइनको प्रयोग बाध्यता नभएको पाइएको डिभिजनमा कार्यरत इञ्जिनीयर हुमाकान्त मिश्रले बताए । 

सरकारले विसं २०७२ असोजमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरेर तुइन विस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो । डिभिजनले दशेभरमा अध्ययन गर्दा १८७ तुइन प्रयोगमा रहेको पाइएकोे थियो । 

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमले अग्रिम शेयर बिक्री गर्न पाउने 
सरकारले अगाडि बढाएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका लागि लगानीकर्ताले शुरुमै दश प्रतिशत रकम दाखिला गरी शेयर आवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कूल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरणका आधारमा शेयर रकमको कम्तीमा दश प्रतिशत रकम उठाउन पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । 

यस्तै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको वा सोको लागि आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम सर्वसाधारणबाट पूँजी सङ्कलन गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न शेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर आवेदन गर्ने आवेदकलाई शेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको दश प्रतिशत चुक्ता भएको शेयर प्रदान गरिने र त्यस्तो शेयरधनीलाई कम्पनीले सरकारले निर्धारित गरेको वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्ने र त्यस्तो प्रतिफल शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा समेत मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन विधेयक सच्याउन माग 
सरकारी चिकित्सक सङ्घ (गोदान)ले कर्मचारी समायोजन विधेयक सच्याउन पुनः माग गर्दै विधेयक नसच्चिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विधेयकले विशेषगरी स्वास्थ्य सेवाका कार्यरत चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको वृद्धि विकासको ढोका बन्द भएको जनाउँदै उसले विधेयक सच्याउन राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आग्रह गर्ने जनाएको छ । 

गोदानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगतमा आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेको र प्रतिनिधिसभाबाट पारित सो विधेयकममा समेत आफ्ना माग सम्बोधन नभएकामा आपत्ति जनाए । उनले विधेयक सच्याउन दबाब दिन सोमबार स्वेच्छिक राजीनामा दिन हस्ताक्षरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिदामा बस्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रभावितसमेत गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको बताए ।