२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं–उच्च अदालत पाटनले कन्काई खोला पुल आयोजनामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले राखेकोे बैंक धरौटीबाट रकम असुल उपर गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
पेस्कीसहित ३५ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेर आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय इटहरीले पप्पुसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी समेत गरेपछि आयोजनाले काम नगरी पप्पुले लगेको पेस्की रकम उसको बैंक जमानतबाट जफत गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यससम्बन्धी विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्म बैंक जमानतबाट कुनै भुक्तानी नदिनू भन्ने आदेश माग गर्दै पप्पुका तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीश रमेश पोखरेलको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘३ वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम ठेक्का सम्झौता भएको ७ वर्षसम्म पनि ४९ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको अवस्थालाई विचार गर्दा निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । कानून बमोजिम गर्नू ।’
३० करोड ४० लाख ९० हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनामा पप्पुले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पेस्की समेत बुझिसकेको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै पप्पुले प्राइम बैंकमा राखेको बैंक जमानतबाट उसले लगेको पेस्कीमध्ये काम नभएको २ करोड ३७ लाख ९ हजार २ सय ५५ रुपैयाँ ९० पैसा जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।
पप्पुले बैंकमा २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जमानत राखेको छ ।
