२१ जेठ २०८३, बिहीबार
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन गठित कार्यदल पार्टी सचिवालयले भंग गरेपछि बल पुन: अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को कोर्टमा पुगेको छ । कार्यदलका सदस्यहरूले म्याद थप गरेर केही दिनको समय दिन माग गरेपनि सचिवालयको शुक्रवार बसेको बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी एकताप्रक्रिया टुंगो लगाउनका लागि गत मंसिर २८ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा लामो छलफल भएको थियो । अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास नभएको गुनासो गरे ।
सदस्यहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रामबहादुर थापा 'बादल' नेतृत्वको उक्त कार्यदललाई पार्टीको विधान लगायत अन्य १० विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकियो ।
के थियो कार्यदलको जिम्मेवारी ?
जम्माजम्मी ११ वटा विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको कार्यदलले पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्यो । प्रदेश कमिटीको विषयमा छलफल चल्दाचल्दै संयोजक थापाले आफ्नो तर्फबाट एकतर्फी प्रतिवेदन ल्याएर त्यसलाई पास गर्न सदस्यहरूलाई दबाब दिए । थापाले ल्याएको प्रतिवेदन थापाकै व्याक्तिगत धारणा भन्दै त्यसको स्वामित्व लिन कार्यदलका अन्य सदस्यहरू तयार देखिएनन् ।
बाँकी विषयमध्ये पोलिटब्यूरो गठनका बारेमा कार्यदलमा छलफल नै भएन । कार्यदलका एक सदस्य वेदुराम भुसालले लोकान्तरलाई भने, 'केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । ३ वटा केन्द्रीय आयोग (अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग)को गठन गर्ने सम्बन्धी विषय अर्को थियो । केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन गर्नेसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल हुन पाएन ।'
भुसालका अनुसार छलफल हुन नपाएका अन्य विषयमा राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनित गर्न सदस्यहरूको सूची बनाउने कुरा थियो । त्यसपछि विशेष प्रदेश कमिटी बनाउने भन्ने कुरा छ । त्यसलाई विधानमा व्यवस्था गर्ने भनिएपनि त्यसको मापदण्ड के हुने, संख्या कति हुने ? भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
'त्यसपछि जिल्ला मातहतका कमिटीहरूको एकीकरणसम्बन्धी विषय थियो । अनि जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणसम्बन्धी विषय थियो,' भुसालले भने, 'प्रवासका कमिटीहरू, जनसम्पर्क मञ्चहरू यिनीहरूको पनि एकीकरण गर्ने विषय थियो, त्यसको प्रस्ताव बनाउनु पर्ने थियो । केन्द्रीय विभागहरूको पनि छलफल गर्ने कुरा थियो, यी विषयमा हामी जम्मा दुईवटामा मात्र छलफल गर्यौं र एउटामा निष्कर्षमा पुग्यौं । छलफल त गर्न पाउनुपर्यो नि ! यत्तिकै कार्यदलले काम गरेन भनेर हुन्छ ?'
बिहीवार सचिवालय र कार्यदलका सदस्यबीचको संयुक्त छलफलमा कार्यदलको म्याद थपेर बाँकी कामहरू पूरा गर्ने विषय उठ्यो तर शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले हठात् कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गर्यो । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकताबारे आवश्यक निर्णय सचिवालयले गर्ने र स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएको बताए ।
नेकपाभित्र पुनः अध्यक्षद्वय हावी
कार्यदल भंग भएपछि अब सबै जिम्मा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको काँधमा पुगेको छ । पार्टीभित्र अध्यक्षद्वयले मनोमानी गरेको आरोप लागिरहेका बेलामा कार्यदल भंग गरेर पुनः सचिवालयले 'पावर एक्सरसाइज' गर्ने प्रयास गरेको छ ।
'कार्यदलले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ,' एक सदस्यले आफ्नो असन्तुष्टि पोखे, 'हाम्रो भूमिका मिनिमाइज गर्न खोजिएको छ । पार्टीभित्र सबै कुरा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ । अध्यक्ष या सचिवालयको खल्तीबाट खुस्स नाम निकालेर टीका लगाइदिने प्रचलनको विरुद्धमा हामी पार्टीभित्रै संघर्ष गरिरहनेछौं ।'
दुईसाता लामो स्थायी कमिटी बैठकको उपलब्धि शून्य
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको महिनौंसम्म पनि स्थायी कमिटी बैठक बसेको थिएन । पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय सचिवालयको तजबिजमा हुन्थ्यो । त्यसको विरोध गर्दै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले नै कार्यविभाजनको माग गर्दै आइरहेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकारको दह्रो आलोचना भयो । तर कार्यदल बनाउनेबाहेक अन्य कुनै निष्कर्ष निस्किएन । अन्त्यमा उक्त कार्यदल पनि विघटन भएको छ ।
‘हाम्रो चाहना त कार्यदलको समय थप्ने भन्ने थियो । काम गर्न पाउँथ्यौं तर त्यसो भएन । दुःख लागेको छ,’ कार्यदलका सदस्य भुसालले थपे, ‘अब अध्यक्षद्वयकै निर्णयले सबै कुरा फैसला गर्छ । अर्को कार्यदल बनाउने भन्ने विषय आएको छैन ।’
भुसालका अनुसार कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । पार्टी एकताका प्रक्रियाहरूमा सचिवालयले मात्र भूमिका खेल्ने र अन्य नेताहरू कामविहीन हुनुपर्ने पद्धति ठीक नभएको तर्क उनको छ ।
कार्यदल असफल बनाउन संयोजक थापाको भूमिका !
स्रोतका अनुसार कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल' प्रदेश कमिटी हेरफेर नगर्ने पक्षमा छन् तर कार्यदलभित्रको पेचिलो बहस यो भन्दा अगाडि गठन भएका प्रदेश कमिटीहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणमा रहेको बेला नेकपाको सचिवालयले प्रदेश कमिटीको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो, तर त्यसमा नेता नेपालले असहमति जनाएपनि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । कार्यदलले त्यसमा सहमति जुटाउन सकेन र अन्ततः भंग पनि भयो ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले पहिला गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न नमिल्ने बताएपछि कार्यदलको बैठक बारम्बार अवरुद्ध भएको थियो । कार्यदलमा प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नहुने बताएका पौडेलको पक्षमा संयोजक थापा र अर्का सदस्य वर्षमान पुनः छन् ।
कार्यदलले पार्टी विधानमा देखिएका केही विवाद हल गरेपछि प्रदेश कमिटीमा प्रवेश गरेको थियो । अन्य सदस्यले जतिखेर पनि प्रदेश कमिटीको मात्रै कुरा गर्न थालेपछि दिक्क भएका संयोजक थापाले बैठक नै बोलाउन छाडेका थिए । कार्यदलको बैठक जम्माजम्मी ६ पटक मात्र बस्यो ।
को-को थिए कार्यदलमा ?
नेकपा स्थायी समिति बैठकले १३ पुसमा संगठनात्मक एकीकरणका लागि प्रस्ताव तयार पार्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा संयोजक थापासहित महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुसाल सदस्य थिए ।
