२८ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं – खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवामा परेपछि सचिव गजेन्द्र ठाकुर मन्त्री बीना मगरविरुद्ध खनिए । मेलम्ची आयोजनालाई अलपत्र छाडेर भागेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई काममा फर्काउने कि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद भएको चर्चा चल्यो ।
सचिवले आरोप लगाए– ‘मन्त्रीले गैरकानूनी रूपमा सीएमसीलाई फर्काउन दबाब दिइन् । धरौटी रकम फिर्ता गरी थप तीन अर्ब रकम दिएर सीएमसी फर्काउने खेल हुँदैछ । मन्त्री मगर देश डुबाउने खेलमा छिन् ।’
त्यसको केही दिनपछि संसद्मा मन्त्री मगरसँग सांसदहरूले सचिवसँगको आरोप प्रत्यारोपबारे प्रश्न सोधे । प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर सेसनमा रोष्ट्रममा उभिएकी मन्त्री मगरले भनिन्– ‘मैले यस विषयमा आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।’ सचिवले के बोले भन्ने विषयमा उनी स्वयं जिम्मेवार हुने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
आफूले मेलम्चीको काम यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न सीएमसीलाई फर्काउने पहललाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले सचिवले त्यस अनुसार काम नगरेपछि सरुवा गरेको बताइन् ।
मन्त्रीले औपचारिक रूपमा कुनै आरोप नलगाएपनि उनी निकट स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सचिवले कमिसनको लोभमा सीएमसीलाई भगाउन भूमिका खेलेको र नयाँ ठेक्काको कुरा पनि कमिसनकै लोभबाट प्रेरित भएको आशयका समाचारहरू सार्वजनिक भए ।
खानेपानी मन्त्री र सचिव ठाकुरबीच विवादको प्रसंग अझै सेलाएको छैन । यसैक्रममा आइतवार राष्ट्रिय सभामा पनि यो विषय उठ्यो ।
विशेष समय लिएर बोलेका कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले मन्त्री र सचिवमध्ये एक दोषी भएको कुरा उनीहरूको आरोप प्रत्यारोपबाटै पुष्टि भएको भन्दै वास्तविक दोषी पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गरे ।
...
सविच कृष्णप्रसाद देवकोटा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट हालै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भए । गत बुधवार पर्यटन मन्त्रालयमा सचिव ठाकुरको बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रममा देवकोटा आफ्नो सरुवाप्रति असन्तुष्ट देखिए । केही समयअघि राजधानीमा उद्घाटन गरी थन्किएका बिजुली बसको विषयलाई लिएर आफूलाई सरुवा गरिएको आरोप उनले लगाए ।
ती बसलाई चीनबाट ल्याएको भनेर प्रमाणित गर्न दिइएको दबाबलाई नमान्दा आफूलाई सरुवा गरिएको उनको आरोप थियो । कसले दबाब दिएको भन्ने भने उनले खुलाएनन् । बस भारतीय भएको दाबी गर्दै उनले ती बसमा विभिन्न प्राविधिक त्रुटि समेत देखिएको जिकिर गरे ।
यी त ताजा उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता आरोप प्रत्यारोप निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । कर्मचारीले एउटा आरोप लगाउँछन्, मन्त्रीहरूले प्रत्यारोप गर्छन्, घटना बिस्तारै सेलाउँछ । न आरोप लगाउने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ, न त त्यसको पुष्टि भएर मन्त्रीहरू नै कारवाहीमा परेको उदाहरण छ ।
स्वार्थ मिल्दासम्म ठीक, नमिलेपछि आरोप–प्रत्यारोप !
पूर्व सचिव खेमराज नेपाल यस्ता विषयमा दुवै पक्षको निहीत स्वार्थ रहेको देखिने बताउँछन् । ‘यस्ता कुरा थियो भने त समयमै भन्नुपर्ने नि,’ नेपालले लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिर आएपछि मात्र यस्तो भयो भन्दा यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट (निहीत स्वार्थ) छ भन्ने देखिन्छ ।’
उनले थपे, ‘हाम्रोमा दण्ड दिने प्रथा छैन । दण्डको प्रथा नभएपछि मिलिभगतमा काम हुन्छ । स्वार्थ मिल्दासम्म मिल्छन्, मिलेन भने मात्र कुरा बाहिर आउँछ ।’
आचारसंहिता नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को लेभलमा कायम गर्नेहरूका लागि आचारसंहिता नै छैन,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता भएको भए नैतिकताको कुरा आउँथ्यो ।’
ब्यूरोक्रेसी कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले कानूनी ढंगले नै यसको हल खोज्न सकिने उनको सुझाव छ ।
लोकतन्त्र र सुशासनका निम्ति खतरा
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल यस्तो किसिमको व्यवहारले अराजकता सिर्जना गर्ने बताउँछन् । ‘जिम्मेवार व्यक्तिले एक अर्कामा दोषारोपण गर्नु स्वस्थ अभ्यास होइन, यसले अराजकता सिर्जना गर्छ,’ दाहालले भने, ‘सत्यतथ्य के हो अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्छ ।’
आरोप लगाइएजस्तै भ्रष्टाचारको कुरा भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित हुने, अन्यथा अनुशासनहीनताको अभियोगमा विभागीय कारवाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रशासनबीचको यस्तो आरोप–प्रत्यारोप लोकतन्त्र र सुशासनका निम्ति अनुकूल नरहेको प्रशासनविद् दाहालको भनाइ छ ।
‘प्रशासनविद्को नाताले भन्नु पर्दा मन्त्री र सचिवको बीचमा जुन किसिमको संवाद आएका छन्, त्यसले प्रशासनमा समस्या छ भन्ने देखिन्छ,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्तो किसिमको व्यवहार लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र सुशासनका निम्ति स्वस्थ अभ्यास मान्न सकिन्न ।’
