जनकपुरधाम, ३० फागुन — मधेसमै जन्मिएको अनि हुर्किएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) वयस्क र परिपक्व बनेपनि तराई/मधेसमा जनताको निशानामा परेको छ । संकटको समयमा छहारी दिने, सुरक्षा दिने मधेसले हुर्काएको त्यही पार्टी एमाले अहिले मधेसमा असुरक्षित देखिएको छ ।

एमालेको संस्थापनले संविधान जारी गर्ने समयमा लिएको अडान, संविधान संशोधन नगर्न लिएको अडान र बेलाबेला व्यक्त गरिएका शीर्ष नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण मधेसी जनता एमालेसँग चिढिएको विश्लेषण गरिएको छ । मधेसको सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको नीति पनि एमालेको भन्दा खासै फरक नभएको मधेस मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ ।

धनुषाको मुरीबाबाट राजनीति शुरु गरेका नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा ३१/३२ वर्षपछि मुरिबा पुगेका थिए । त्यसबेला उनले भूमिगतकालको सम्पूर्ण कुरा स्मरण गरे । मुरिबावासीले कसरी आफ्नो ज्यान जोगाए, पाले, संरक्षण दिए सबै कुरा सम्झे । अत्यन्तै खुशी भएर मुरिबा गाउँलाई देशकै नमूना गाउँको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।

माधव नेपालपछि मुरिबामा सेल्टर लिएका झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भए, केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री भए तर मुरिबा गाउँलाई नमूना गाउँ बनाउने आश्वासन भाषणमै सीमित रह्यो ।

सीपी मैनाली, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले नेतृत्व गरिरहेको बेला भूमिगत अवस्थामा धनुषाकै भूमिमा जन्माइएको तत्कालीन कम्युनिस्ट कोओर्डिनेसन केन्द्र (हालको एमाले) अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा कार्यकर्ताले असुरक्षित महसूस गर्न थालेका छन् । आखिर त्यस्तो अवस्था किन आयो ? लामो समय एमालेको राजनीति गरेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सहसंयोजक रामचन्द्र झा संकटको समयमा मात्र नेताहरूले मधेसको आश्रय लिने गरेको बताउँछन् । ‘कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्न, सेल्टर दिन र हुर्काउन मात्र मधेसलाई खोजिएको छ । विकास, पहुँच, सम्मान, अधिकार, प्रतिनिधित्व आदिको कुरा आउँदा मधेस बिर्सन्छन् ।’

कसरी स्थापना भएको एमाले ?

धनुषाको सदरमुकाम जनकपुरदेखि १८ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ ‘मुरिबा’ । मुरिबासँगै टाँसिएको धबौलीस्थित गाउँको विद्यालयमा भारतको विहारको घोरबङ्कीका एकजना शिक्षक श्रीनारायण ठाकुर पढाउन आउँथे । भारतको चारु मजुमदारको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित उक्त शिक्षक ठाकुर नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूको संगठन बनाउन चाहन्थे ।h

झापाबाट सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेपालमा पनि नक्सलाइट आन्दोलन शुरु भएको थियो । त्यही क्रममा धबौली, मुरिबालगायतका गाउँहरूमा गरीब, मजदूर, दलित समुदायका नागरिकहरूलाई कन्भिन्स गर्दै नेपालमा पनि कम्युनिस्ट राज्य स्थापित भयो भने सर्वहाराहरूको शासन आउने भनी भारतीय शिक्षक ठाकुरले गाउँका मानिसहरूलाई उत्पे्ररित गर्न थाले ।

२०२९/०३० सालतिर उनी मुरिबाको दलित वस्ती ‘दास टोल’ र ‘गोहिवार टोल’मा बढी आउजाउ गर्न थाले । मुरिबाका असर्फी गोहिवार, रामसुन्दर दास, मनसिब गोहिवारसँग उनको सम्पर्क बढ्न थाल्यो । राजनीतिक कुराकानी हुन थाले ।

एक दिन ठाकुरले उनीहरूलाई भने, ‘एकजना मान्छे आउनेछन् । उनलाई सेल्टर दिनुपर्छ किनभने धनी र गरीबबीचको लडार्इंमा त्यो मान्छेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।’ भारतका एकजना नागरिक रामचन्द्र यादव र नेपाल रौतहटका एकजना पहाडे मूलका व्यक्ति जनकपुरको रेल चढेर महिनाथपुर स्टेसनमा ओर्लिए ।

मुरिबामा पुगी जगदेव गोहिवार र रामदेव गोहिवार दाजुभाइको घर खोज्दै ती दुईजना त्यहाँ पुगे । त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थाका सीआईडीहरू पनि आउने गर्थे । त्यसैले मुरिबाका राम अवतार पासवानले सिधा गोहिवारको घर नलगी करिमन राइनको घर पु–याए । त्यहाँ उनलाई बास बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । पछि त्यो भारतीय शिक्षक ठाकुरले आफूले पठाएको मान्छे उनीहरू नै हो भनेर कन्फर्म गरेपछि उनीहरूलाई बास बसाइयो ।


त्यसरी मुरिबा पुग्ने व्यक्ति थिए अहिलेको एमालेका नेता माधव नेपाल । भूमिगत राजनीति शुरु भएको थियो । भूमिगत बेला माधव नेपालको उपनाम ‘सिंहजी’ थियो । रामदेव गोहिवार, रामअवतार पासवान, अशेश्वर दास र अक्षय दासको घरमा दुईचार दिनको अन्तरालमा आलैपालो सेल्टर दिइयो ।

त्यतिबेला गरीब र धनीको बीचमा चर्को भेदभाव थियो । जातीय छुवाछुत, भेदभाव, भोकमरीले ग्रस्त थिए भूमिहीन मजदूर तथा सर्वहारा वर्गहरू । विद्यमान समाजलाई परिवर्तन गरेर नयाँ किसिमको समाज सिर्जना गर्नका लागि मुरिबालाई आधारभूमि बनाएर राजनीति गतिविधि शुरुवात भयो । जनकपुरको सरस्वती विद्यालयमा शिक्षक भएर पढाइरहेका मुरिबाका स्थानीय अशेश्वर यादव पनि शिक्षण पेशालाई त्यागेर भूमिगत राजनीतिमा हाम फाले ।

मुरिबामा सीपी मैनाली, उनको श्रीमती सीता खड्का, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल, रत्नकुमार बान्तवा, मुकुन्द न्यौपाने, शीतल झा आदि नेताहरू भूमिगत भई त्यहाँबाट राजनीति गतिविधि शुरु गरे । धनुषाको मुरिबा, कचुरी, तारापट्टी, यदुकुहा, गोठकोयलपुर, ठेरा, कटरैत, मिथिलेश्वर मउवाही, बटेश्वर आदि भूमिगत राजनीतिको प्रमुख सेल्टर स्थापित भयो ।

महोत्तरीको खैरमारा जंगलमा लगेर गुरिल्ला तालिम दिइयो । बन्दुक चलाउनेदेखि कहाँ लडाईं लड्ने, कस्तो स्थानमा लड्ने, कुन हतियार प्रयोग गर्ने, गोलीको बर्बादी कसरी हुन नदिने लगायतको विषयमा तालिम दिइएको पासवान बताउँछन् ।

सीता खड्काको अगुवाइमा करीब १० जना मधेसी मूलकी महिला समेतलाई गुरिल्ला तालिम दिइएको थियो ।
धनुषाको पर्वतामा दुईवटा सरकारी पोखरीहरू कब्जा गरिएका थिए । एउटा पोखरीको माछा जनतालाई दिइएको थियो भने अर्को पोखरीको माछा बेचेर आएको पैसाले हतियार किनिन्थ्यो । तत्कालीन गुरिल्लाका कमाण्डर समेत बनेका पासवान भन्छन्, ‘धनुषाको रमदैयामै एकजना कालीगढले पेस्तोल बनाउँथ्यो । त्यहाँबाट बन्दुक किनिन्थ्यो । गोली भारतबाट ल्याइन्थ्यो । धनुषाको जंगलमा गएर बन्दुक चलाउने परीक्षण गरिन्थ्यो ।’

फेकन विराजीको अध्यक्षतामा असर्फी गोहिवार, राम अवतार पासवान, हबीब राइन, रामआशिष पासवानसहित ७ सदस्यीय गाउँ कमिटी बन्यो । नेपालको सबैभन्दा प्रथम कम्युनिस्ट कोओर्डिनेसन केन्द्रको गाउँ इकाइ कमिटी बनेको थियो । गाउँ इकाइ कमिटी गठन भएलगत्तै गाउँमा संघर्ष शुरु भयो । एकजना श्रमजीवी भूमिहीन सुलेमान राइनको बाख्रा गाउँका एकजना किसानको खेतमा घाँस चरेपछि किसानले गिद्धामा जिम्मदारको सुरक्षाका लागि खटाइएका प्रहरीमा गएर उजुरी गरे ।गाउँमा सुलेमानलाई खोज्दै ५/६ जना पुलिस आए । राइनलाई खोज्दै सरपञ्च कहाँ लग्ने भनेर प्रहरीले लगे । वास्तवमा सरपञ्च कहाँ लग्ने प्रहरीको योजना थिएन । प्रहरीले आफ्नो क्याम्पमा लान खोजेका थिए । त्यसपछि राम अवतार पासवान, उनको आमा पचिया देवी पासवान, श्रीमती बेचनी देवी पासवान लगायत गाउँका दर्जनौं लडाकु दस्ताहरूले प्रहरीलाई घेरा हाले ।

उक्त घटनाका साक्षी समेत रहेका अहिलेका नेकपा एमालेका धनुषाका सांसद राम अवतार पासवान भन्छन्, ‘नेताहरूलाई विभिन्न घरमा लुकाइयो । माधव नेपाल र सीता खड्का मेरो घरमा लुके । म खेतमा हलो जोत्न गएँ । नभन्दै करीब १ सय ५० जना प्रहरीले गाउँ घेरा हाली घरघरमा खानतलासी गर्न थाले । माधव नेपाललाई धोती लगाएर अनवर राइनको घरमा पठायौं । सीता खड्कालाई साडी लगाई ढिकीमा केही आईमाईसँगै धान कुटाउन लगाएँ ।”

पासवान भन्छन्, ‘बयानमा हामीलाई एउटै प्रश्न सोधिन्थ्यो, माधव नेपाललाई चिन्छौ कि चिन्दैनौ ? हामी भन्थ्यौं, चिन्दैनौं । माधवलाई पनि सोधियो तिनीहरूलाई चिन्छौ, जवाफमा चिन्दैन भन्थे । कसरी पुग्यौ त्यो गाउँमा भनेपछि बाहिरबाट आइरहेको थिएँ, बाटोमा प्रहरीले समात्यो भनेर माधवले जवाफ दिए । यहाँसम्म कि हामीले आफ्नो खाना माधवलाई दिँदा समेत प्रहरीले कुटपिट गर्थे ।’ दश बाह्र दिनपछि माधव नेपाल, फेकन विराजी र हबीब राइनलाई दुई वर्षका लागि जलेश्वर कारागार पठाइयो । अरू रिहा भए ।

उक्त घटनापछि गाउँमा तीव्र घृणा शुरु भयो । पाँचसातजना गरी तीनवटा गुरिल्ला दस्ता तयार थियो । जमिन्दारहरूलाई सफाया गर्ने, प्रहरी आउँदा उसको राइफल खोस्ने, प्रहरीलाई मार्ने भन्ने रणनीति बन्यो । २०३३ भदौमा मुरिबाका जमिन्दार केदार विराजीलाई सफाया गरियो । गाउँमा वारेन्ट जारी भयो, धेरै मान्छे भागाभाग भए । राज्य र पञ्चका लठैतहरूबाट दमनको क्रम बढ्न थाल्यो ।

जवाफमा २०३३ भदौ १० गते प्रहरीले गाउँ घेरा हाली गोली प्रहार गरी गुरिल्ला दस्ताका रामप्रीत यादवलाई मारे । हुन त अशेश्वरलाई खोज्दै गएका थिए प्रहरी । तर उनका भान्जा रामप्रीत मारिए किनभने अशेश्वर भकारीमा लुकेका थिए । रामप्रीत मारिँदा झलनाथ खनाल कचुरीमा थिए । सीपी मैनाली झापामा पक्राउ परेका थिए । संघर्ष बढ्दै गयो । सोही क्रममा ती लडाकु दस्ताहरूले तारापट्टीका जमिन्दार ईश्वर साह र नौसय बिघाका भुईंलेटन यादव पनि मारिए । अर्कोतर्फ लडाकु दस्ताका सिरसियाका भोला साह र नौसय बिघाका झपसी मण्डल पनि मारिए ।

दुई वर्षपछि माधव नेपाल जेलबाट रिहाइ भएपछि धनुषाको ठेरा कचुरीमा पुगे । त्यहाँ स्थानीय चुलाई महराको घरमा बैठक बसेर जिल्ला कमिटी गठन गरी कार्यविभाजन गरियो । २०३४ सालतिर माधव नेपालकै अगुवाइमा राम अवतार पासवान, ईश्वर पोखरेल, रामलखन महतो, योगेन्द्र साह, रामकरण महतो लगायतको जिल्ला कमिटी धनुषा गठन गरिएको थियो । देशैभरि वर्गसंघर्ष हुन थाल्यो । जमिन्दारहरूको विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीको लहर बढ्न थाल्यो । खासगरी दलित समुदायमा यसको बढी प्रभाव प–यो ।

सीपी मैनाली लगायत १०÷१२ जना पक्राउ परेपछि चन्द्रगिरी जेलमा राखिएको थियो । २ सय ६० फिटको सुरुङ्ग खनेर जेल ब्रेक गरी मैनाली लगायतलाई रिहा गर्ने रणनीति तय भयो । इश्वर पोखरेलको कमाण्डमा धनुषाबाट मुरिबाका राम अवतार पासवान, धबौलीका रामअवतार मण्डल, गोठ कोयलपुरका रामविलास मुखिया र गिद्धाका सौखीलाल मण्डल सहित एक महिनासम्म सुरुङ्ग खन्ने काम गरे । पासवान भन्छन्,“ दुई सय फिट जति सुरुङ्ग हामीले खनिसकेका थियौं । तर, पुलिसले उनीहरूलाई त्यो जेलबाट काठमाण्डौ स्थानान्तरण ग–यो । हाम्रो योजना असफल भयो । त्यसपछि ४ दिन सम्म म र रामअवतार मण्डल झापाबाट हिँड्दै भोकै पे्ट घर फर्केका थियौं ।”

एमालेको संगठन विस्तार तथा पकड

नेकपा माले, नेकपा चौथो, मसाल हुँदै बाममोर्चा गठन भयो । जनमत संग्रह हुँदै २०४६ सालको आन्दोलनसम्म आईपुग्दा धनुषाको नेतृत्व संयूक्त बाममोर्चाको तर्फबाट रामचन्द्र झाले गरे । २०४६ सालको आन्दोलनमा रामचन्द्र झा लगायतका बामपन्थी नेताहरू प्रहरीबाट कुटाइ पनि खाए । कतिपय पक्राउ परे । बहुदलको घोषणा भयो । संविधान बन्यो । त्यसपछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा तराई मधेसमा बामपन्थीको पराजय भयो ।

लगत्तै २०५१ सालमा मदन भण्डारीको हत्या भयो । रामचन्द्र झा जिल्लामा तीन पटक सम्म सचिव भईसकेका थिए । ५१ औं सालको चुनावमा धनुषाको क्षेत्र नं. १ बाट रामचन्द्र झा र ५ नम्बर क्षेत्रबाट रामलखन महतो जितेका थिए । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदा झाको क्षेत्र नं. १ बाट १४ वटा गाविस गरी जिल्लामा कुल ६० वटा गाविस जित्नुका साथै जिल्ला सभापतिमा रामचरित्र साह र उपसभापतिमा चन्द्रदेव राउत जितेका थिए ।

यसरी हेर्दा धनुषासँगै तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा एमालेको पकड राम्रो हुँदै गएको थियो । कांग्रेस र राप्रपा नेताहरूको गढको रुपमा चिनिएको धनुषामा एमाले निम्न बर्ग तथा दलित, मजदुर, सर्वहारा वर्गको लागि दरिलो विकल्पको रुपमा उभ्रिएको थियो ।

मधेसमा कमजोर हुँदै जानुको कारण

मदन भण्डारी जीवित रहेकै बेला तराईको नेतृत्व विकासको अवसर र समस्याको मिहिन अध्ययनका लागि एमाले भित्र अलग्गै एउटा तराई सेक्सन राख्ने भण्डारीको सोच थियो । मोदनाथ प्रश्रितले जाति, भाषा, संस्कृतिलाई समेटेर पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । रामचन्द्र झा भन्छन्,“ फरक दस्तावेज प्रस्तुत गर्न मलाई मदन भण्डारीले भन्नु भयो । मैले फरक प्रस्ताव लेखें र धनुषाकै नेता योगेन्द्र साहले प्रस्तुत गरे ।” साहले प्रस्तुत गरेको फरक दस्तावेज महाधिवेशनमा लगेर पास गराउनका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो ।

मोदनाथ प्रश्रित, प्रदिप नेपाल, सुभाष नेम्वाङ्, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हेमराज राई आदि कार्यदलका सदस्य थिए । भाषिक, सांस्कृतिक तथा जातिय विभेदको अन्तयका लागि प्रादेशिक शासन व्यवस्था नै ठोस समाधान रहेको भनेर प्रतिवेदन तयार भयो । तर, प्रदिप नेपालले विरोध गरेपछि प्रतिवेदन पास हुन सकेन । त्यसपछि तराई समस्या अध्ययनका लागि प्रश्रितकै संयोजकत्वमा सलिम मियाँ अन्सारी, जितेन्द्र देव, रामचन्द्र झा, महेन्द्र राय, महेश चौधरी, सीतानन्दन राय सहितको अर्को कार्यदल बनेको थियो । तराई मधेसका विभिन्न सहरहरूमा गएर अन्तरक्रिया गरी राय सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाउने तय भएको थियो ।

विराटनगर, राजविराज, जनकपुरमा अन्तरक्रिया गरी विरगञ्जमा गएपछि सुवोधराज प्याकुरेल, सुमन प्याकुरेल, बाल गोपाल थापा आदिले विरोध गरे । झा भन्छन,“ पार्टीले बर्ग संघर्ष लगायतका अन्य मुद्दाहरू छोड्यो र जातीय मुद्दा उठायो भन्दै उहाँहरूले विरोध गर्नु भयो । पार्टी भित्र मधेसका मुद्दाहरूलाई लिएर क्रमशः दुरी बढ्दै गयो ।” लगत्तै राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन आएपछि लोकतन्त्रको आन्दोलन प्राथमिकतामा पर्यो र मधेसका मुद्दाहरू गौण हुन थाले ।

मधेसमा नागरिकताको समस्या प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको थियो । रुपन्देहीका सांसद धनपती उपाध्यायको अध्यक्षतामा २०५२ सालमा नागरिकता वितरण गर्ने एउटा आयोग बनेको थियो । एमालेका नेता जितेन्द्र देव पनि आयोगमा सदस्य थिए । तर, सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नागरिकता वितरण हुन सकेन । २०५६ सालको चुनावमा कांग्रेसको बहुमत थियो । कानुन बनाएरै नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने कुरा आएपछि कानुन प्रतिनिधि सभामा पास भयो तर अपरहाउसमा एमालेको दलका नेता युवराज ज्ञवाली र सुभाष नेम्वाङले फेल गराईदिए । दरबारमा राजा कहाँ रोक्न पठाइयो, लालमोहर नलगाई ।

त्यसपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटिमा नागरिकताको बहस भयो । झा भन्छन,“ मधेसमा खास गरेर दलित समुदायमा बुवा, बाजे, छोरा, नाती कसैको पनि नागरिकता थिएन । त्यसकारण मैले बुवाको नागरिकता नभए पनि नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेपछि मधेसकै नेता महेन्द्र यादवलाई पार्टीले उचालेर फेल गराए । बुवा विना नागरिकता दियो भने भारतीयहरू आउँछन् र नागरिकता लिने छन् भन्दै यादव मार्फत भन्न लगाएर समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाइयो ।”

२०५४ सालमा स्थानीय निकायमा नेकपा एमालेको बहुमत आएको थियो । काठमाण्डौ महानगरपालिका, जनकपुर, राजविराज नगरपालिका, धनुषा र सप्तरीको जिविस लगायतमा एमालेको जित भएको थियो । मात्री भाषामा नै स्थानीय निकायमा कामकाज संचालन गर्ने निर्णय गरियो । बालकृष्ण पन्थीले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा गरे र नेपाली भाषा बाहेक कुनै पनि भाषामा कामकाज गर्न नपाउने सर्बोच्चले फैसला गर्यो । एमालेको तत्कालिन प्रचार विभाग प्रमुख प्रदिप नेपालले सर्बोच्चको फैसलालाई स्वागत गरे । झा भन्छन,“ एमालेकै नेताहरूको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय निकायले गरेको निर्णयलाई स्वागत नगरी अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेर पार्टीले डब्बल स्टयान्डर्डको भुमिका निर्वाह गर्यो ।”

राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश शासन चलाएपछि दोस्रो जनआन्दोलन उठाउनु थियो । १९ माघ पछि एकसय जना पनि काठमाण्डौमा ओर्लिने अवस्था थिएन । महासचिव माधव नेपाल नजरबन्दमा परेका थिए । केशव बडाल मध्यमाञ्चल व्यूरो इन्चार्ज थिए । झाको छोराको दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । अनि झलनाथ खनालले तराईबाट आन्दोलन नउठुनजेल काठमाण्डौमा आन्दोलन नउठने भएकाले तराईमा आन्दोलन उठाउन झालाई निर्देशन दिए । अनि झाले पनि अडान राखे कि संघीयता, समानुपातिक समावेशी आदि मुद्दामा पार्टी प्रतिबद्ध हुनुपर्यो ।

जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा माधव कुमार नेपालले मधेसको मुद्दामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । पार्टीले संघीयतालाई सिधा स्वीकार नगरेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने, राज्य पुनर्संरचना नै संघीयता हो भन्यो । आन्दोलन उठ्यो । राजा विस्थापित भए । गणतन्त्र आयो । अन्तरिम संविधान बनाउनका लागि एमाले भित्र भरत मोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा भीम रावल, रघुजी पन्त, प्रदिप ज्ञवाली सहितको कार्यदल बन्यो । झा भन्छन,“ मैले मुल प्रस्तावनामा नै गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लेख्न भनें । तर, भीम रावलले मानेनन् । भरत मोहन अधिकारी भीम रावलको कुरामा पनि अँ अँ भन्थे र मेरो कुरामा पनि । तर, अहिले लेख्ने विषय होइन भनेर इन्कार गरियो । संविधान सभाबाट त्यो कुरा लेख्ने, अन्तरिम संविधानमै किन लेख्नुपर्यो भनेर मानिएन । अनि मैले प्रष्ट भनें कि यो संविधान मधेसले स्वीकारदैन ।”

झा थप्छन्, ‘मैले बोलेको कुरा त्यतिबेलाको माइनुटमा त लेख्न दिइएन तर बहस नोट कमिटीले नोट गरेको रेकर्ड एमालेसँग अहिले पनि यथावतै होला, हेर्न सकिन्छ ।’ अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधान जलाइयो र मधेसभर आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनमा जनकपुरमा आएर झा पनि सहभागी भए । गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र एमालेका केपी शर्मा ओली उपप्रधानमन्त्री थिए ।

बामदेव गौतमले एमाले नेता रघुविर महासेठको उक्साहटमा लागेर झालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्दै स्थायी कमिटिमा प्रस्ताव राखे । झा भन्छन,“ एमाले महासचिव माधव नेपालले मलाई फोन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर स्थायी कमिटिमा प्रस्ताव राखिएको छ । अनि जवाफ दिँदै भने म जनताको भावनासँग छु, कारवाही गर्नुछ भने गर्नुस, म जनताको एजेण्डाबाट टाढा बस्दैन ।” उक्त स्थायी कमिटिको बैठकमा झाको कारवाहीको प्रतिवाद गरेका थिए केशव बडालले । बडालले के भनेका थिए भने अहिले तराईमा सबै ठाउँमा एमालेको पार्टी कार्यालय जलाइएको छ, जनकपुरमा जलेन । झालाई कारवाही गर्यो भने सबै पार्टी कार्यालयहरू जल्छ । त्यसपछि झालाई कारवाही गरिएन ।

मधेस आन्दोलन २२ बुँदे हुँदै ८ बुँदे सम्झौतामा सम्पन्न भएपछि संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले रामचन्द्र झाको अध्यक्षतामा मंगलसिद्धी मानन्धर सहितको राज्य पुनर्संरचना समिति बनायो । उक्त समितिले शेर्पाको लागि एउटा गरी कुल १५ प्रदेशको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, केपी ओलीले नमानेपछि केन्द्रिय कमिटिमा उक्त प्रस्ताव पास हुन सकेन । सभामुख सुभाष नेम्वाङले संविधान सभामा लग्नै दिएनन् । रामचन्द्र झा थप्छन्, “एमाले भित्र राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाउनुपर्छ भन्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याए । आयोग पनि बन्यो । बहुमतले पास गरेको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्छ भनेर मैले दुई तिहाई भन्दा वढी ४ सय २२ जनाको हस्ताक्षर गराएर दिएको थिएँ । सभामुख नेम्बाङले पास गर्न मानेनन् ।”

पार्टीमा प्रतिनिधित्वको सवाल

जनकपुरमा सम्पन्न भएको अधिवेशनबाट सिता नन्दन राय, महेन्द्र यादव, जितेन्द्र देव लगायतका नेताहरू केन्द्रिय कमिटिमा पराजित भए । सितानन्दन राय एक मात्र एमाले भित्र मधेसी नेता थिए जो पोलिटब्यूरोसम्म पुगेका थिए । अधिवेशनमा पराजित भएपछि उनीहरू पार्टी परित्याग गर्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा सहभागी भए ।

एमालेको उच्च तहका पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारीहरूमा मधेसीलाई नराख्नुले पनि एमाले प्रति मधेसी नेताहरू असंतुष्ट रहँदै आएका थिए । जनकपुर अधिवेशनमा केन्द्रिय कमिटिमा रामचन्द्र झा र वैकल्पिक केन्द्रिय कमिटिमा रत्नेश्वर लाल गोइत मात्र निर्वाचित भएका थिए । एमालेको नीति नै के देखिन्छ भने मधेसी नेताहरूलाई एउटा तहसम्म लग्ने र त्यस भन्दा माथि नउठ्न दिनका लागि अन्तरसंघर्ष गराउने । परिणाम स्वरुप कोईपनि माथि जान सकेनन् ।

बुटबलमा सम्पन्न भएको ७ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा सचिवमा मधेसी उम्मेदवारलाई पराजित गराइयो । रघुवीर महासेठ र रामचन्द्र झा एउटै पदमा भीडेपछि पराजित भए । हुन त झालाई पोलिटव्यूरोसम्म लगियो तर स्थायी कमिटी वा पदाधिकारीमा नलगेपछि अन्ततः झा पनि एमाले परित्याग गरी माओवादी हुँदै अहिले नयाँ शक्तिमा सह संयोजक छन् ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा लालबाबु पण्डितले माधव नेपाल प्यानलबाट र धर्मनाथप्रसाद साहले ओली प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, पाँचै उपाध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा बामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता नेतासँग उनीहरू टिक्न सकेनन् र पराजित भए । यदि आरक्षण गरिएको भए दुईमध्ये एक उपाध्यक्ष हुने थिए ।

त्यस्तै सचिवमा पनि एमालेका चर्चित मधेसी नेता रघुवीर महासेठ पराजित भए । बिधानको त्रुटीकै कारण एमालेका १५ जना पदाधिकारीमा एकजना पनि मधेसी नेता जित्न सकेनन् । त्यसले गर्दा एमालेमा मधेसीलाई स्थान छैन भन्ने अनुभुति भयो ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पदाधिकारी उम्मेदवार केन्द्रीय सदस्यको स्वतः उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार लालबाबु पण्डित उपाध्यक्ष हारे पनि केन्द्रीय सदस्य जिते । तर धर्मनाथ साह र रघुवीर महासेठ केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भए । मधेसीका लागि छुट्याइएको आरक्षण कोटा बाहेक खुलातर्फ नागेन्द्र चौधरी र लालबाबु पण्डितमात्र केन्द्रीय सदस्य बने ।

धेरै मधेसका स्थापित नेता केन्द्रीय सदस्यमै पराजित भएपछि एमालेमा मधेसीको प्रतिनिधित्व कम भयो । मधेसकै एमाले नेताहरू पार्टी्भित्र निराश बन्दै निष्कृय हुन थाले । एक वर्षअघि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा पनि मधेसी नेताहरू परेनन् । जुली महतोलाई विद्या भण्डारीले मनोनयन गर्न खोज्दा पनि विवाद भयो ।

अभियान सफल पार्न केन्द्रीय कमिटी विस्तार

मेची महाकाली अभियानको शुरु गर्ने अघिल्लो दिन एमालेले केन्द्री्रय कमिटिमा २० जना मधेसी र थारुलाई थप गरेको छ । २ सय ७ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटिमा मधेसी र थारुको संख्या ३७ पुर्याइएको छ । झापाको बिर्तामोडमा २० फागुनको राति बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकैपटक २० जना मधेसी र थारु नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा सामुहिक प्रवेश गराएको छ । यसअघि केन्द्रीय कमिटीमा मधेसी र थारुको प्रतिनिधित्व १७ जना मात्रै रहेकोमा अब ३७ पुगेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले ८ जनालाई बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनेमा नारदमणि राना थारु, जुली महतो, मञ्जु चौधरी, शान्ता चौधरी, हरी राजबंशी, सरोज यादव र सुधीर साह, सरला यादव र महम्मद हारून रहेको पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । साथै बैठकले कैलालीका हनुमान चौधरी र मायाराम चौधरीलाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन गरेको छ ।

एमालेले हालसालै गरेको मनोनितको सवालमा पूर्व एमाले नेता झा भन्छन्, “एमालेले अहिले गरेको मनोनयन ढिलो भएको छ । पाउनुपर्ने ती सबै योग्य व्यक्तिहरूले पहिले नै पाउनुपथर््यो । तर, अहिले त झन् पदलोलुप्ताको दाग लागेजस्तो भयो । अहिलेको सम्मान व्यक्तिलाई भयो । मधेसी समुदायलाई भएन । त्यसका लागि पदाधिकारी देखि विभिन्न तहमा क्लस्टरवाइज आरक्षण गर्नुपर्दछ ।”

राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको नारा लिएर तराइ मधेशमा मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरिरहेको एमालेले विगतमा गरेका गल्तीको समीक्षा गर्न जरूरी छ ।