सुर्खेत- दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं. ६ की १४ वर्षीया रीता (नाम परिवर्तन)ले कक्षा ७ मा पढ्दापढ्दै बालविवाह गरिन् ।

उनले सुर्खेतको पश्चिममा बिहे गरेकी थिइन् । उनले १७ वर्षमा छोरी जन्माइन् । १९ वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । स्थानीयले सहजीकरण गरेर रीतालाई माइतीको जिम्मा लगाइदिए । अहिले उनीसँग न छोरीको जन्म दर्ता छ, न त अन्य विकल्प नै

सोही नगरपालिकाका नाम परिवर्तन (रेशम) ले सोही नगरपालिका वडा नं. ९ बाट बिहे गरे । उनी जम्मा १६ वर्षका भए । आठबीस नगरपालिकामा अधिकांशले १४ देखि १७ वर्षभित्र बिहे गर्ने गरेका छन् ।

बालकहरू १४ वर्षमा बिहे गरेर कालापहाड जाने गरेका छन् भने बालिकाहरू विहे गरेर घरमा बस्ने गरेको पाइएको छ । आठबीस नगरपालिकामा बालविवाह रोक्ने भनेर दुइ तीन ओटा संस्थाले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूको उपलब्धि खासै देखिँदैन । स्थानीयहरूलाई बालविवाह नगर्न भनेर दिने गरेको निर्देशन सोझै इन्कार गर्ने गरेका छन् ।
यी

प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन् । वालविवाहको सञ्जाल गाउँमा यति फैलिएको छ कि अधिकांश बालबालिकाहरू सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकका कारण नजिक हुने र अभिभावकलाई जानकारी नै नदिई भागी विवाह गर्ने प्रचलनमा बढोत्तरी भएको छ ।

बालविवाह दैलेखको आठबीस नगर मात्रै होइन, ठाँटीकाँध गाउँपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा पनि कडा चुनौतीको रूपमा देखिँदै आएको छ । पालिकाहरूले बालविवाहविरुद्ध अभियान नचलाएका पनि होइनन तर त्यी अभियानले केही पनि परिवर्तन ल्याउन नसकेको ठाँटीकाँधका कृपाराम थापा बताउँछन् ।

‘विभिन्न समयमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियानहरू चलाइएका थिए ,’ थापाले भने, ‘तर ती सबै प्रयासहरू निस्प्रभावी भएर गए ।’ उनले संविधानले नै २० वर्ष भन्दा तलको विवाहलाई अपराध मानेका कारण सम्बन्धहरू बिग्रन सक्ने आंकलन गरे । ‘१४/१५ वर्षमा बिहे गरेपनि उनीहरूको विवाह दर्ता २० वर्ष पुगेपछि मात्रै हुने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले ती बालविवाह गर्ने जोडीलाई समस्या पार्नेछ र सम्बन्धमा दरार पैदा भई विभिन्न समस्याको शिकार ती हुन सक्ने मैले देखेको छु ।’

सानो उमेरमा बालविवाह गर्नाले बालबालिकाको अध्ययनमा असर पर्ने महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीको भनाइ छ । ‘बालबालिकाको विकास गर्ने उमेर नै टिन एज हो,’ उनले भनिन, ‘सानो उमेरमा विवाह गर्नाले उनीहरू परनिर्भर हुनुको साथै रोगी बन्ने, सुत्केरी हुन नसक्दा ज्यान जाने, कम तौलको बच्चा भए मृत्यु हुन सक्ने खतरा हुन्छ । यसले बालविवाह गर्ने जोडीको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने र पारिवारिक विचलन आउने गरेको छ ।’ उनले बालविवाह दैलेख मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशकै समस्याको बारेमा आफूले लिने गरेको बताइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद बाँस्कोटाले बालविवाह भएको जानकारी आएको खण्डमा कानूनअनुसार कारवाही गर्नमा आफूहरू नचुक्ने बताए । यसका अतिरिक्त बालविवाह हुन नदिन  जिल्लाभर अहिले सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागू भएको र  २६ सय ओटा कार्यक्रम भइसकेको प्रजिअ बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘स्थानीय प्रहरीले बालविवाह, बहुविवाह र छाउपडी प्रथाका बारेमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर जनचेतना फैलाउन सके यस्ता कुरीति कम होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ प्रजिअ बाँस्कोटाले अहिलेको कानूनले विवाह बदर हुने व्यवस्था छ रहेको, कानूनी कारवाही पनि हुने र  १९ वर्षमा पुगेपनि विवाह कायम नहुने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा युवतीले श्रीमान हो भनेर उजुर गर्न पनि नपाउने र केटालाई बलत्कारको मुद्दा पनि लाग्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।