
बुटवल- रुपन्देहीका तीन स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा वारुणयन्त्र संचालनमा ल्याएका छन् । ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका, मायादेवी र सियारी गाउँपालिकाले वारुणयन्त्र संचालनमा ल्याएका हुन् ।
सोमवार तिनै तहका प्रमुख उपप्रमुखले पूजाआजा गरी वारुणयन्त्र संचालनमा आएको जनाएका छन् । यसअघि सिद्धार्थनगरमा वारुणयन्त्र भए पनि पुरानो थियो । टाढा लैजान समस्या थियो । जसले गर्दा आगलागी भएमा तत्कालै निभाउन समस्या थियो । मायादेवी र सियारीमा यसअघि यन्त्र थिएन ।
पुराना वारुणयन्त्रबाट काम चलाउँदै आएका तहले नयाँ यन्त्रआएसँगै घटना घटिहाले ठूलो क्षति पुर्याउनबाट बचाउन सकिने सिद्धार्थनगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले बताए । अशोक लिल्याण्ड कम्पनीको उक्त यन्त्र अत्याधुनिक प्रविधिको हो । वारुणयन्त्रमा तीन हजार ५ सय लिटर पानी र पाँच सय लिटर फोम भर्न सकिने क्षमता छ । यस्तै, ६ मिटर अग्लो घुमेर उज्यालो दिनसक्ने हाइड्रोलिक लाइट जडित छ ।
पाइप नजोडिकनै एक सय मिटर टाढासम्म पानीको फोर्स फाल्न मिल्ने क्षमता रहेको यन्त्रले अग्लाअग्ला घरहरुमा समेत आगलागी हुँदा निभाउन सक्ने सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले बताए । यन्त्रमा साना साइजका २ वटा र ठूला साइजका १५ वटा पाइप एकैपटक जोडेर पानीको फोर्स दिन सकिन्छ ।
‘६ महिना आगलागीको उच्च जोखिम हुन्छ, हामीकहाँ भएका यन्त्र सबै पुराना भइसके,' सिद्धार्थनगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले भनिन्, 'आगलागी हुँदा टाढाबाट आउँदा आउँदै क्षति हुने भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गरी जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न संयुक्त रुपमा वारुणयन्त्र संचालनमा ल्याएका हौं ।' हावाहुरी चल्ने भएकाले चैत, बैशाख र जेठ महिनामा आगलागीको उच्च जोखिम हुन्छ । यस्तोबेलामा नजिकै वारुणयन्त्र नहुँदा क्षति ठूलो सम्भावना थियो ।
‘हामीले हाम्रो तहसँगै नजिकका क्षेत्रमाहरुमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यन्त्र खरिद गरी संचालन ल्याएका हौं,' मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरीले भने, ‘सहरी इलाकामा पक्की घर धेरै छन्, त्यहाँ ग्यासबाट खाना पकाइन्छ, तर गाउँमा कच्ची घरमा फुस र दाउराबाट खाना पकाउँदा आगलागी हुने अधिक सम्भावना हुन्छ, यदि घटना भइहाले त्यसलाई रोक्न पूर्वसावधानी स्वरुप यन्त्र खरिद गरेका हौं ।’
यन्त्रको संरक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापन, मर्मत सम्भार लगायतका काम तीनै तहले मिलेर गर्ने छन् । सिद्धार्थनगरको ६० तथा मायादेवी र सियारीको २०/२० प्रतिशत लागतमा यन्त्र खरिद गरिएको हो । संरक्षणका लाग्ने खर्च पनि खरिद प्रक्रियाजस्तै प्रतिशतका आधारमा गरिने छ ।