सुर्खेत- ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरूका लागि यातायात क्षेत्रमा तोकिएको सहुलियत कर्णालीका बस व्यवसायीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सोमवार ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सेवा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यातायात व्यवसायी डिल्ली पौडेलले आफूहरूलाई यस्तो सहुलियत निल्नु न ओकल्नु भएको बताएका हुन ।

‘हामीसँग साना गाडीहरु छन्,' उनले भने, 'सबैलाई (विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत), अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट गरे व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । सुर्खेत, जुम्ला खण्डमा हामीले त्यस्तो सुविधा कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सम्भव नै छैन ।’

सरकारले ऐन बनाइदिने तर कार्यान्वयन गर्ने समझदारी नगर्ने भएका कारण यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ  छ । ‘हामी सुविधा दिन तयार छौं,' उनले भने, 'तर कसलाई कसरी र व्यवसायलाई मार नपर्ने गरी कुन तरिकाले समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ त्यसमा स्पष्ट नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’

अहिले कम्पनी अनुसार यातायात व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने तर व्यवसायीलाई नोक्सान हुने नीति बनाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सुविधा दिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्ने हो भने राज्यले व्यवसायीलाई के दिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसको ग्यारेण्टी राज्यले लिए ऐन सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ उनले  यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

दृष्टिविहीन सुरेश कुमार खड्काले अहिलेसम्म आफूहरुले सार्वजनिक यातायातमा सुविधा नपाएको बताए । ‘मैले अहिलेसम्म कहींकतै सुविधा पाएको याद छैन । सानो गाडीवालाले ठूलो गाडी तथा ठूलो गाडीवालाले सानो गाडीमा छुट हुन्छ भनेर भन्छन्,’ उनले गुनासो पोखे, ‘व्यवसायी दिन तयार छन् । सरकार सेवा दिइएको भन्छ तर उपभोक्ताले पाउँदैनन् । किन तालमेल भएन ?’

कसैले पत्र लगेको खण्डमा शत प्रतिशत पास भनेर टिकट दिइने गरिएको भने आफुलाई थाहा भएको उनको भनाई छ ।

प्रशान्ति वृद्धाश्रमका सञ्चालक बालकृष्ण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने गरिएको सुन्नमा आएपनि व्यवहारमा भने त्यो नदेखिएको बताए । उनले काठमाडौंमा यातायातमा सुविधा दिने चलन लागू भएपनि कर्णालीमा त्यो लागू हुन नसकेको बताए ।

पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले जबसम्म इ-टिकेटिङ प्रणाली लागु हुँदैन तबसम्म व्यवसायीले भाडा कम पाउने वा आरक्षण नपाउने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने बताए । मात्रै अन्तरक्रिया गरेर परिवर्तन नहुने बताउँदै अध्यक्ष भारतीले आगामी तीन वर्षमा  प्रविधिको प्रयोग गर्न सके सबैका समस्या सहज रूपमा समाधान हुने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिलाउने बारेमा सरकार समन्वय गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी यहाँहरुका अमूल्य सुझावलाई ग्रहण गर्दछौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक भूमिकाको सरकार अपेक्षा गर्दछ ।’

मन्त्री रावलले ७० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई अहिले प्रदेश अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउँदै आगामी वर्ष दशै जिल्ला अस्पतालमा पनि यो सेवा आरम्भ गरिने बताए ।