२० असार २०८३, शनिबार
बुटवल – बुटवलको मुटु मुख्य बजार क्षेत्र (राजमार्ग चौरहा–चिडियाखोला) को सडक संरचना मिचेर बनाएर घरहरू तत्काल नभत्किने भएका छन् ।
४ लेन सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अदालतले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ । जसले गर्दा घर भत्काउने कार्य फेरि रोकिएको हो ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले यहीँ वैशाख ८ गते ७ दिनभित्र घर भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सडक मिचेर घर बनाउने नारायणदेवी प्रधानसहित ३६ जना घरधनीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निषेधाज्ञा रीट दायर गरेका थिए । सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्छ ।
रीटमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोजनाको सूचना जारी गरेअनुुसार घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सडक विस्तार अल्झनमा परेको छ ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार क्षेत्री र गोकर्ण डांगीको इजलासले रीटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको माग बमोजिम घर संरचना नभत्काउन आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्तले बताए ।
नारायणदेवी प्रधान समेतले दायर गरेको उत्प्रेरण परमादेश मुद्दामा गत २०७५ वैशाख १२ गते जारी भएको परमादेश अनुसार क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार आयोजनाले फेरि घर भत्काउने सूचना जारी गरेको भन्दै घरधनीहरू अदालत पुगेको थिए ।
यसअघि समेत घरधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सडक विस्तारको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेकोमा जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तिको काम केही नगरी घर संरचना भत्काउन सूचना जारी गरेपछि निवेदकले फेरि रीट दायर गरेको निवेदकका कानूनी व्यवसायी अधिवक्ता गोकर्णसिंह थापाले बताए ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले मुआब्जा प्रक्रियाका लागि सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने घरजग्गाको प्रमाण सहितका कागजात पेश गर्न गत चैत १२ गते १५ दिने सूचना जारी गरेपनि घरधनीले प्रमाण सहितका कागजात पेश गर्न नसकेको भन्दै आयोजनाले वैशाख ८ गते सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
सडक बुटवल–सुनौली खण्डमै निर्माण गर्न लागिएको हो । बुटवल–बेलहिया सडकको अन्य सडकदेखि ८२ फुटभित्र पर्ने घर र संरचना भत्काएर विस्तारको काम भइसकेको छ ।
तर बुटवलको चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म झण्डै ३ किलोमिटर सडक विस्तार कार्य पनि रोकिँदै आएको छ । यसअघि स्थानीय संस्था र दलहरूले समेत सडक विस्तार आयोजनाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
सडक विस्तारको जिम्मा पाएको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले वैशाख ८ गते सूचना प्रकाशन गर्दै सडकभित्रको ८२ फुटभित्र पर्ने घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन आग्रह गरेका थियो ।
आयोजनाले गत चैत १२ गते सूचना प्रकाशित गरी चौराहादेखि गोलपार्कसम्मका सडक किनारामा रहेका घरधनीलाई आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका कागजात भए मुआब्जा प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न तथा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काई सडक सीमा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सडक खण्डमा पर्ने घरधनीमध्ये १ सय ५६ जनाले मुआब्जाका लागि आयोजनामा निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रीत नपुगेको आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए ।
जग्गाको स्वामित्व सडकको नाममा आएको भन्दै उनले आफूहरू नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने बताए । उनले सडक विस्तार कार्य अदालतको फैसलाले केही समय रोकिएपनि आफूहरू अगाडि बढेरै छाड्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सूचना जारी गरेको ७ दिनभित्र घरटहरा भत्काएर खाली नगरे आयोजना आफैंले मेसिन प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकम समेत घरधनीबाट असुल्ने अयोजनाले जनाएको थियो ।
३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा
सडक खण्डमा ३ सय ११ घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन् । जसमा ५७ घरपरिवारले सडक सीमा मिचेकोमा १ सय जनाभन्दा बढीले यसअघि नै घर भत्काइसकेका छन् ।
'विकासको मुद्दामा अदालत उदार बन्नुपर्छ'
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले विकास निर्माणको मुद्दामा अदालत उदार बन्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विकास निर्माणको मुद्दामा अदालत उदार बन्नुपर्छ । अवरोध हुनु हुँदैन । तर जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति चाहिँ पाउनुपर्छ ।’
२०७४ चैत २० गते सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएपनि अदालतमै अल्झिँदा १ वर्षसम्म काम शुरू हुन सकेको छैन । सडक विस्तार २०७६ असोजसम्म सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडक विस्तारको ठेक्का कञ्चनजंगा विरुवा जेभी कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले लिएको छ । उच्च अदालतबाट यसअघि जारी भएको परमादेशको अवहेलना भएको भन्दै रीट निवेदनले हालै अदालतको अवहेलना मुद्दामा समेत अदालतको कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
दायित्व बुटवल उपमहानगरपालिकाको पनि
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले ८२ फुटभित्र पर्ने संरचनाको दायित्व आफूहरूको रहेको भन्दै त्यसबारे हालसम्म कुनै छलफल नभएको बताइन् । ८२ फुटभित्र पर्ने संरचनाको पनि नक्सापास भएर घर बनेका छन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म आफूहरूको कार्यक्षेत्रमा नपरेकाले छलफल नभएको भन्दै यसबारे छिट्टै आफूहरूले पनि छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने छलफल चलाउँछौं ।’
