१९ असार २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं – पहिला बजेटपूर्व (प्रि–बजेट) छलफल गर्ने कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद शुरू भएको छ ।
प्रि–बजेट छलफलभन्दा पहिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सरकारले संसदलाई आग्रह गरेपछि विवाद शुरू भएको हो ।
सोमवार अपराह्न संसदको बर्खे अधिवेशन शुरू हुँदैछ । सोमवार राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने तथा पूर्व सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ । संसद सचिवालयले २० गते शुक्रवार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने गरी कार्यसूची बनाएको छ ।
वैशाख २२, २३ र २४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने सचिवालयको तयारी छ । २७ वैशाखमा संसदमा बजेटपूर्वको छलफल गर्ने संसद सचिवालयको आन्तरिक तयारी छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटपूर्व छलफल नगरी सरकारले बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै चिढिएको छ ।
कांग्रेसको अडान, पहिला प्रि–बजेट छलफल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिला बजेटपूर्व छलफल गर्न माग गरेको छ । आइतवार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रि-बजेट छलफलपछि मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अडान राखेको हो ।
संसदमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुअगावै बजेटपूर्व छलफल गर्नुपर्ने संसदीय परम्परा रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘प्रि–बजेट छलफल नै नगरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सरकार गत वर्षको आफ्नै अभ्यास विपरीत जान खोजेको छ, यसमा कांग्रेसको आपत्ति छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले भने ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने सरकारका नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल गर्दा फरक नगर्ने भन्दै कांग्रेसलाई रचनात्मक बन्न सुझाव दिएका छन् । यस विषयमा कांग्रेसले आइतवार नै सभामुखसँग छलफल गरिसकेको छ । प्रि–बजेटलाई लिएर संसदको बर्खे अधिवेशनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच किचलो शुरू भएको छ ।
राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलूट रोक्न खोजेका हौं : कांग्रेस सचेतक
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले बहुमतको दम्भमा परम्परा मिचेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेकोले आफूहरूले विरोध जनाएको बताइन् । ‘बजेटका सैद्धान्तिक पक्ष, जनताका सरोकार, मुलुकको विकाससँग जोडिएका विषयमा संसदमा छलफल गराएर र त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएर मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा त्यो अनुसार बजेट ल्याउने परम्परा रहेको छ, यो पार्लियामेन्टी सिस्टमको आवश्यकता पनि हो । तर अहिलेको सरकारले हामीसँग बहुमत छ, पास गरिहाल्छौ भनेर संसदलाई छलेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ,’ सचेतक भुसालले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘बजेट भनेको पार्टीले ल्याउने कार्यक्रम होइन, जनताको करले, रेमिट्यान्सले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटी हो । राष्ट्रिय ढुकुटीलाई विकास र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दा कस्तो आवश्यकता छ भन्ने छलफल गर्ने वैधानिक ठाउँ त संसद हो नि ! हामी त्यहाँ केही प्रश्न गर्न चाहन्थ्यौं, सुझाव दिन चाहन्थ्यौं, नीतिगत भ्रष्टाचार नहोस्, राष्टिय ढुकुटीको दुरुपयोग नहोस् भन्न चाहन्थ्यौं । संसदीय परम्परा र संसदको सर्वोच्चतालाई अहिलेको सरकारले स्वीकार गरेन ।’
देशमा बढ्दै गएको बेथिति र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आफूहरूले संसदमा प्रि–बजेट छलफलको माग गरेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको ढुकुटी भनेको कुनै एमाले पार्टीको ढुकुटी होइन, मुलुकको समग्र विकास र जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषयवस्तु हो, यसमा संसदमा प्रि–बजेट भनेको त सरकारलार्ई रायसुझाव दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो । अन्यथा संसद किन चाहियो ? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो ढंगले चलाउने हो भने संसदमा छलफल हुनुपर्थ्यो,’ भुसालले भनिन् ।
संविधानपछिको पहिलो संसदमा मिचियो परम्परा
नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित भई गठन भएको संसदले पहिलो वर्ष प्रि–बजेट छलफलपछि मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । गएको वर्ष वैशाख २७ गते प्रि–बजेट छलफल भएको थियो । प्रि–बजेटमाथि वैशाख २७, ३० र ३१ गते छलफल भएको थियो ।
प्रि–बजेट छलफलपछि सरकाररले जेठ ९ गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । १० देखि १३ गतेसम्म छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएलगत्तै सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गरेको थियो । जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा छ ।
