काठमाडौं–केन्द्र सरकारले अपराधको अनुसन्धान र दण्ड सजायँ निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने प्रयत्न थालेको छ । कैद सजाय हुने कुनैपनि विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने संघको प्रस्ताव छ । 
सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा फौजदारी कसुरका रुपमा कायम हुने विषयलाई संघ मातहत राखिएको छ । फैजदारी कसुरका रुपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भनिएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेश कानुनअनुसार कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायतका सजाय तोक्न नपाइने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।