काठमाडौं – संघीय संसदको अर्थ समितिले देशभर विभिन्न ठाउँबाट बटुलेर ल्याएका सुझाव अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ । 

बुधवार बिहान अर्थमन्त्री खतिवडालाई समितिमा बोलाएर सुझाव बुझाइएको हो ।

अर्थ समितिले वैशाख पहिलो साता ७ वटै प्रदेशमा गएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रमबाट आएका सुझाव समितिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय उपसमितिले १ नम्बर प्रदेशको झापा र विराटनगर, २ नम्बरको जनकपुर र विरगञ्ज, ३ नम्बरको हेटौडामा गएर पूर्व बजेट छलफल गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा पूर्व बजेट छलफल गरिएको थियो । ७ वटै प्रदेशमा गरिएका छलफल कार्यक्रममा ४ सय ८६ जनाको सहभागिता रहेको अर्थ समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार छलफलमा सरकारी कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र पत्रकारको सहभागिता थियो । छलफबाट आएका राय, सल्ला सुझावलाई समेटेर समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमाथि बिहीवार थप छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीलाई निर्देशनका रुपमा बुझाउने तयारी अर्थ समितिले गरेको छ ।

यस्ता छन् सुझाव

अर्थ समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा संकलन गरिएका सुझावमा बजेटले आर्थिक वृद्धि र दीगोपनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि यातायातमा लगानी गर्नुपर्ने, सामाजिक विकासका लागि शिक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख गरिएका छन् । 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै ती तहसँग पनि समन्वय हुनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कृषिजन्य उत्पादन र बजार क्षेत्रमा ३ तहबीच समन्वय हुनुपर्ने समितिको सुझाव रहेको छ । विप्रेषणको उपयोग, ऊर्जा र कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने र कृषिमा जाने अनुदान कृषि उत्पादनमै केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री भन्छन् – थप सुझाव चाहियो

अर्थमन्त्री खतिवडाले समितिले मन्त्रालयलाई उपयोगी हुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै उपयोगी हुने र धेरै सहयोगी हुने प्रतिवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि समितिलाई धेरै–धेरै धन्यवाद !’ 

उनले समितिले संकलन गरेका सुझावका आधारमा दिएका निर्देशन पनि पालना गरिने र त्यसमा थप सुझाव दिन समितिलाई आग्रह गरे । ‘समितिको निर्देशनलाई हामीले पालना गर्छौं,’ उनले भने, ‘तर डीपीआर नभएका आयोजनाहरू बजेटमा नराखौं भन्ने सुझाव हामी चाहन्छौं । त्यसो भयो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ ।’ अलपत्र आयोजनाबारे पनि समितिले सुझाव दिनुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।