काठमाडौं–न्याय सेवा र लेखापरीक्षणबाहेक निजामति सेवाका सबै सचिवलाई सरकारले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने कानुन बन्ने भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापेको छ । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू सचिव सरुवा र पदस्थापन खुला गर्न सहमत भएपछि उक्त कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो, त्यही समूहमा मात्र सरुवा र पदस्थापन हुने व्यवस्था थियो । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समूहगत बढुवा, सरुवा र पदस्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समूह हटाएर खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने बताए ।